तीन साल बाद गांवों में बनेंगे पीएम आवास

शामली। तीन साल बाद आखिरकार गांवों में प्रधानमंत्री आवास बनाने की मंजूरी मिल गई है। जिले को 973 आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। इसी वित्तीय वर्ष में इनका निर्माण कराया जाना है। 2011 की सर्वे सूची के अनुसार जनपद में पात्र व्यक्ति नहीं मिलने के कारण तीन साल से नए आवास नहीं बन रहे थे। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को एक लाख 20 हजार रुपये मिलते हैं।
अब तक 2011 की सर्वे सूची में शामिल पात्र लोगों के ही पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाए जा रहे थे। 2016-17 में 28 आवास बनाए गए थे। इसके बाद जिले में कोई पात्र व्यक्ति नहीं पाया गया। नए पात्रों की तलाश में जिले में सर्वे कराया गया था, जिसमें से 1474 पात्र मिले थे। इनमें से भी 74 अपात्र पाए जाने के बाद जिले में पात्रों की संख्या 1400 रह गई। इसके विपरीत 973 आवासों का इस वर्ष लक्ष्य मिला है।
मुख्यमंत्री आवास योजना में बनेंगे आठ आवास
शामली। जिले में आठ आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी बनाए जाएंगे। इनमें दैवीय आपदा के पीड़ितों को लाभ दिया जाएगा। किसी के मकान में आग लग गई, बारिश में गिर गया या अन्य किसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के ही मकान बनाए जाने हैं।
अनुसूचित जाति के लाभार्थी कम, लक्ष्य ज्यादा
शामली: पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अनुसूचित जाति के पात्र लाभार्थियों की संख्या तो कम है जबकि लक्ष्य ज्यादा है। जिले में कुल पात्र मिले लाभार्थियों में से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ दिया जाना है। सर्वे में जनपद में अनुसूचित जाति के 352 पात्र हैं जबकि लक्ष्य 584 का मिला है। अल्पसंख्यक वर्ग के 146 तथा अन्य के 243 का लक्ष्य मिला है।
इन्होंने कहा...
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले को 973 आवासों का लक्ष्य मिला है। पात्रों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जानी है। मुख्यमंत्री सीधे लखनऊ से बटन दबाकर पात्रों के खातों में धनराशि डिजिटल ट्रांसफर कराएंगे।
- शंभूनाथ तिवारी, सीडीओ।