यात्रियों को झेलनी पड़ रही मुसीबत

शामली। दूसरे राज्यों में यूपी रोडवेज के बसों के संचालन की अनुमति के बाद भी दिल्ली, उत्तराखंड के लिए बसों का संचालन अटक गया है। दिल्ली और उत्तराखंड में बसों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। बसों का संचालन केवल दूसरे राज्यों की सीमा तक ही हो रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
शासन ने यूपी रोडवेेेेज की बसों का संचालन हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित चार राज्यों में करने की अनुमति दी थी, लेकिन दिल्ली कश्मीरी गेट अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा सिर्फ एक दिन के लिए दूसरे राज्यों की बसों के लिए खोला गया। इसके बाद से दिल्ली में उत्तर प्रदेश की बसों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। यूपी रोडवेज के सहारनपुर रीजन ने दिल्ली के लिए 100, हरियाणा के लिए 22, राजस्थान के लिए 14 बसों का संचालन शुरू किया गया था। दिल्ली में यूपी की रोडवेज बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने से बसें दिल्ली में कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे पर न जाकर सिर्फ लोनी मोड़ से वापस बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर आ रही हैं। सवारियों को बसें बदलकर दिल्ली जाना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली के लिए ट्रेनों का संचालन भी बंद होने से रोडवेज बसों से ज्यादातर व्यापारी, कर्मचारी व अन्य सवारियां जा रहे हैं। सवारियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है और सफर में अधिक समय लग रहा है। शामली रोडवेज बस स्टैंड के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राजेंद्र चौहान ने बताया कि सहारनपुर, शामली से दिल्ली जाने वाली बसें लोनी मोड़ से सवारियों को उतारकर लौट रही हैं। इसके बाद दिल्ली के लोनी बार्डर से शामली, सहारनपुर की बसें लौट रही हैं। सहारनपुर रीजन के प्रभारी आरएम जगदीश सिंह ने बताया कि दिल्ली में कश्मीरी गेट अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे तक दूसरे राज्यों से आने वाली रोडवेज की बसों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार, देेहरादून, ऋषिकेश के लिए भी दूसरे प्रांतों की रोडवेज बसों को अनुमति नहीं है। सीमा से रोडवेज बसें लौट रही है।
हरियाणा, राजस्थान तक बसें जाने से बढ़ी आय
शामली: सहारनपुर रीजन से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लिए 134 यूपी रोडवेज की बसों के संचालन से चार- पांच लाख रुपये प्रतिदिन की आय में बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड राज्य का बॉडर्र खुल जाने से यूपी रोडवेज की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। रोडवेज की आय कुछ दिन पहले तक 50-51 लाख रुपये प्रतिदिन थी, जो कि दूसरे प्रांतों में बसों के संचालन से 55-56 लाख रुपये प्रतिदिन तक हो गई है।