एसएसपी समेत अन्य अफसरों के आवास व कार्यालय निर्माण की उम्मीद जगी

28 सितंबर 2011 शामली नया जिला घोषित किया गया था। नवसृजित शामली जिले में नवीन मुख्यालय पूर्वी यमुना नहर के किनारे 265 एकड़ भूमि मुंडेट, गोहरनी, भैंसवाल, बधेव गांव के जंगल में आरक्षित है। जहां कलक्ट्रेट निर्माणीधीन है। डीएम आवासीय कॉलोनी का निर्माण हो चुका है। जिला स्तरीय अधिकारियों के आवासों के लिए चहारदीवारी निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपये, विकास भवन निर्माण की दूसरी मंजिल के दस करोड़ रुपये और बीएसए कार्यालय की दूसरी मंजिल के लिए 88 लाख रुपये की मांग की जा चुकी है।
इसी प्रकार मुंडेट कलां के जंगल जिला अस्पताल, सीएमओ, डीआईओएस कार्यालय, गोहरनी और भैंसवाल गांव के जंगल में एसएसपी कार्यालय नवीन मुख्यालय पर चल रहा है। नवीन मुख्यालय पर जिला पंचायत कार्यालय, एआरटीओ कार्यालय निर्माणधीन है। दो साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में नई पुलिस लाइन की आधार शिला और भूमि पूजन किया था। दो साल बाद अब पुलिस लाइन के लिए 198 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुए पहली किश्त ढाई करोड़ रुपये अवमुक्त किए हैं। पुलिस लाइन की टेंडर प्रक्रिया लखनऊ में चल रही है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किए गए 2022 के बजट में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 800-800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसके अलावा नवसृजित जिलों के पुलिस के आवासीय-अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये, नवसृजित जिलों की पुलिस लाइन निर्माण के लिए 66.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। डीएम आवास के साथ एसएसपी, एएसपी, सीओ के आवासीय कॉलोनी के लिए भूमि आरक्षित है। राज्य सरकार के वर्ष 2022 के बजट में नवसृजित जिलों पुलिस के आवासीय-अनावासीय भवनों व पुलिस लाइन के लिए बजट की व्यवस्था किए जाने से शामली जिले में एसएसपी समेत अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आवास निर्माण होने की उम्मीद जगी है। संवाद
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जाम मुक्ति के लिए चौराहों, रेलवे फ्लाईओवर की मंजूरी
शामली। राज्य सरकार के बजट में शहरों-कस्बों को जाम से मुक्ति के लिए बाईपास, रिंग रोड, चौराहों व रेलवे फाटको पर फ्लाईओवर की व्यवस्था के लिए 1225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिले में आए दिन जाम लगा रहता है। शहर के बुढ़ाना रोड और धीमानपुरा रेलवे फाटकों पर रेलवे के फ्लाईओवर सालों पहले प्रस्तावित किए गए। लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते फ्लाईओवर की कार्य योजना शासन और रेलवे को स्थगित करनी पड़ी है। शहर के बुढ़ाना रोड पर जाम से मुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने रेलवे का फ्लाईओवर का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था। लेकिन मेरठ- करनाल हाइवे एनएचएआई को हस्तांतरित होने के बाद एनएचएआई ने शहर के बुढ़ाना रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया है। बजट में इसका प्रावधान होने से शहर को जाम से मुक्ति के लिए फ्लाईओवर का निर्माण के लिए धनराशि मिल सकती है।