शामली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जातिगत जनगणना कराने व कृषि कानून वापस लेने समेत अन्य मांगों का राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आजादी के बाद से पिछड़े वर्ग के लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। उन्होंने ईवीएम के साथ में लगी पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्चियों का शत-प्रतिशत मिलान कराने या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने, पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण को समाप्त करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर 29 अक्टूबर से पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन, 12 नवंबर को तहसील मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन, 25 नवंबर से तहसील स्तर पर प्रदर्शन व जेल भरो आंदोलन और 10 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। इस मौके पर इंद्रजीत सैनी, महेश कुमार त्यागी, अरविंद कुमार, राजेश कुमार एडवोकेट, राजबहादुर आदि मौजूद रहे।
