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उपचुनाव की तैयारियां, कैमरों की व्यवस्था करने का निर्देश
Updated Sun, 22 Apr 2018 12:08 AM IST
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कभी भी हो सकती है कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा
शामली।
कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसके चलते फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो निगरानी टीमों के लिए वीडियो और डिजिटल कैमरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस संबंध में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेशचंद्र राय ने जिलाधिकारी शामली को पत्र भेजा है। साथ ही बिजनौर जनपद की विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के उपचुनाव की तैयारियों के लिए बिजनौर जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी रिक्त सीट को भरने के लिए छह माह के भीतर उपचुनाव कराया जाता है। कैराना लोकसभा सीट और बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट रिक्त होने पर इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी घोषणा आयोग द्वारा कभी भी की जा सकती है। लिहाजा चुनाव की घोषणा के पश्चात निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए फ्लाइंग स्क्व़ॉड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो निगरानी टीमें तैनात की जाएंगी। प्रक्रिया की निगरानी के लिए उक्त टीमों के साथ वीडियोग्राफरों की तैनाती भी होगी, जिसके चलते जिले में उपलब्ध सरकारी वीडियो डिजिटल कैमरों की उपलब्धता पहले से तय कर ली जाए। मितव्यता की दृष्टि से सरकारी कैमरों का प्रयोग ही किया जाए। यदि सरकारी कैमरों की उपलब्धता कम होती है, तभी कैमरे किराए पर लिए जाएंगे। अपर जिलाधिकारी केबी सिंह ने बताया कि संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से निर्देश पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर जिले में वीडियो, डिऱ् जीटल कैमरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
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शामली।
कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसके चलते फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो निगरानी टीमों के लिए वीडियो और डिजिटल कैमरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस संबंध में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेशचंद्र राय ने जिलाधिकारी शामली को पत्र भेजा है। साथ ही बिजनौर जनपद की विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के उपचुनाव की तैयारियों के लिए बिजनौर जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी रिक्त सीट को भरने के लिए छह माह के भीतर उपचुनाव कराया जाता है। कैराना लोकसभा सीट और बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट रिक्त होने पर इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी घोषणा आयोग द्वारा कभी भी की जा सकती है। लिहाजा चुनाव की घोषणा के पश्चात निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए फ्लाइंग स्क्व़ॉड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो निगरानी टीमें तैनात की जाएंगी। प्रक्रिया की निगरानी के लिए उक्त टीमों के साथ वीडियोग्राफरों की तैनाती भी होगी, जिसके चलते जिले में उपलब्ध सरकारी वीडियो डिजिटल कैमरों की उपलब्धता पहले से तय कर ली जाए। मितव्यता की दृष्टि से सरकारी कैमरों का प्रयोग ही किया जाए। यदि सरकारी कैमरों की उपलब्धता कम होती है, तभी कैमरे किराए पर लिए जाएंगे। अपर जिलाधिकारी केबी सिंह ने बताया कि संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से निर्देश पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर जिले में वीडियो, डिऱ् जीटल कैमरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
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