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अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय पर संकट
शाहजहांपुर
Updated Sun, 17 May 2015 12:17 AM IST
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जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की लापरवाही से जिले के अशासकीय वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सैकड़ों अंशकालीन शिक्षकों पर मानदेय का संकट मंडराने लगा है। इस संबंध में माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रेनू मिश्रा ने डीआईओएस से पत्राचार करके अंशकालिक शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों से जरूरी सूचनाएं जल्द संकलित कराने का आग्रह किया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक शैल यादव ने गत 29 जनवरी को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सर्कुलर भेजकर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में जनशक्ति के निर्धारण को संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों से कई सूचनाएं प्राप्त करके उनकी हार्ड कॉपी और साफ्ट कॉपी निदेशालय के शिविर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
किन्हीं कारणों से डीआईओएस कार्यालय ने अंशकालिक शिक्षकों का ब्यौरा अभी तक नहीं जुटाया जब कि यह काम बीते तीन माह में हो जाना चाहिए था। शिक्षक नेता रेनू मिश्रा ने डीआईओएस को भेजे पत्र में इसी बिंदु पर उनका ध्यानाकर्षण करते हुए शिक्षा निदेशक का पत्र भी संलग्न किया है। डीआईओएस से शिक्षक नेता ने कहा है कि निदेशक के निर्देश पर अमल नहीं होने से शिक्षकों की मानदेय प्रक्रिया में देरी होगी। इसलिए सभी संबंधित शिक्षण संस्थाओं से वांछित विवरण तत्काल जमा करके कृत कार्यवाही से उन्हें भी अवगत कराएं।
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माध्यमिक शिक्षा निदेशक शैल यादव ने गत 29 जनवरी को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सर्कुलर भेजकर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में जनशक्ति के निर्धारण को संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों से कई सूचनाएं प्राप्त करके उनकी हार्ड कॉपी और साफ्ट कॉपी निदेशालय के शिविर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
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किन्हीं कारणों से डीआईओएस कार्यालय ने अंशकालिक शिक्षकों का ब्यौरा अभी तक नहीं जुटाया जब कि यह काम बीते तीन माह में हो जाना चाहिए था। शिक्षक नेता रेनू मिश्रा ने डीआईओएस को भेजे पत्र में इसी बिंदु पर उनका ध्यानाकर्षण करते हुए शिक्षा निदेशक का पत्र भी संलग्न किया है। डीआईओएस से शिक्षक नेता ने कहा है कि निदेशक के निर्देश पर अमल नहीं होने से शिक्षकों की मानदेय प्रक्रिया में देरी होगी। इसलिए सभी संबंधित शिक्षण संस्थाओं से वांछित विवरण तत्काल जमा करके कृत कार्यवाही से उन्हें भी अवगत कराएं।
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