सचल लोक अदालत में 120 मुकदमे निपटे

इस मौके पर जिला जज ने कहा कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समाज गरीब एवं न्याय से वंचित लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उच्च न्यायालय स्तर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक आर्थिक अक्षमता या अन्य कारणों से न्याय से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र लोगों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने और उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देने हेतु विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कराते हुए वादकारियों को त्वरित न्याय दिलाया जाता है। कहा कि सचल मोबाइल वैन द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय आपके द्वार योजना के अंतर्गत मोबाइल लोक अदालत का आयोजन करते हुए वादों का निस्तारण किया जा रहा है।
इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मोनिका ठाकुर ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भेजी गई सचल लोक अदालत मोबाइल वैन द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर लोक अदालत की महत्व का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बताया कि शनिवार को खिरनी बाग चौराहे पर सचल लोक अदालत का आयोजन मोबाइल वैन द्वारा किया गया। इसके साथ ही वादों का निपटारा भी किया गया। कहा कि नगर के घंटाघर, केरुगंज, पुत्तूलाल चौराहा, हथौड़ा चौराहा, रामनगर तिराहा पर मौबाइल वैन द्वारा प्रचार प्रसार एवं मुकदमों का निस्तारण किया गया। शाम को टाउनहाल के पास विधिक जागरुकता की फिल्म भी दिखाई गई। मोबाइल वैन द्वारा लोक अदालत में 120 वादों को त्वरित निस्तारण करते हुए न्याय दिया गया।
शनिवार को आयोजित मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में 1524 वादों को निस्तारित करते हुए दो करोड़ 98 लाख 25 हजार 933  रुपये प्रतिकर एवं अर्थदंड वसूला गया। इस मौके पर एसपी  बबलू कुमार, अपर जिला जज प्रवीन कुमार, श्यामजीत यादव, चंद्रशेखर प्रसाद, भानूदेव शर्मा, अनिल वर्मा, भगवती प्रसाद सक्सेना, गोपाल उपाध्याय, एहसानुल्लाह, शैलेंद्र पांडेय, विजय कुमार डुगराकोटी न्यायिक अधिकारी, एडीएम वित एवं राजस्व पी के श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।



शस्त्रधारक प्रारूप भरकर
थानों में करें जमा: एडीएम  
शाहजहांपुर। शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं भरकर जमा करने के निर्देश एडीएम (प्रशासन) एमएन उपाध्याय ने दिए। एडीएम ने कहा कि 30 सितंबर तक लाइसेंसों का नवीनीकरण डेटा इंट्री की जानी है। इसके अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस धारकों को यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर (यूआईएन) दिया जाएगा। कहा कि एक अक्तूबर 2015 के बाद यूआईएन वाले लाइसेंस ही वैध माने जाएंगे। इसलिए सभी लाइसेंस धारक 20 अगस्त तक अपने लाइसेंस की सूचना हरहाल में दे दें। कहा कि सभी थाना प्रभारी सूचनाएं एकत्र करके शस्त्र अनुभाग को भेज दें, जिससे कि इनकी फीडिंग आदि का कार्रवाई पूरी की जा सके।