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जलालाबाद और तिलहर के एसडीएम से जवाब तलब
शाहजहांपुर
Updated Fri, 23 Jan 2015 12:06 AM IST
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डीएम शुभ्रा सक्सेना ने विभिन्न विभागों से जारी आरसी के आधार पर राजस्व की वसूली में लापरवाही बरतने पर जलालाबाद और तिलहर के एसडीएम को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही दोनों तहसीलदारों को चालू माह के अंत तक लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं होने पर रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजने की चेतावनी दी।
वसूली की समीक्षा करने पर डीएम ने पाया कि दोनों तहसीलों में विद्युत देय, व्यापार कर, स्टांप देय, परिवहन कर, बैंक देय आदि मदों में जारी आरसी में दर्शाई गई धनराशि की तुलना में संग्रह अमीनों की दैनिक वसूली काफी कम है। यह भी पता चला कि दोनों तहसीलों में अमीनों का पर्याप्त स्टाफ होने पर भी अधिकारियों का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। डीएम ने तहसीलदारों को आगाह किया कि काम में लापरवाही दिखाने वाले अमीनों को चिन्हित कर उनके विरुद्घ कार्यवाही करें अन्यथा वसूली में सुधार नहीं होने पर उन्हीं को दोषी मानते हुए राजस्व परिषद को प्रतिकूल आख्या भेज दी जाएगी।
डीएम ने सदर और पुवायां के एसडीएम सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को भी आरसी से संबंधित वसूली में तेजी नहीं लाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी। एडीएम वित्त पीके श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न विभागों ने 24.50 करोड़ रुपये की 4155 आरसी जारी कीं, लेकिन अभी तक 19.30 करोड़ रुपये वसूले जा सके हैं।
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वसूली की समीक्षा करने पर डीएम ने पाया कि दोनों तहसीलों में विद्युत देय, व्यापार कर, स्टांप देय, परिवहन कर, बैंक देय आदि मदों में जारी आरसी में दर्शाई गई धनराशि की तुलना में संग्रह अमीनों की दैनिक वसूली काफी कम है। यह भी पता चला कि दोनों तहसीलों में अमीनों का पर्याप्त स्टाफ होने पर भी अधिकारियों का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। डीएम ने तहसीलदारों को आगाह किया कि काम में लापरवाही दिखाने वाले अमीनों को चिन्हित कर उनके विरुद्घ कार्यवाही करें अन्यथा वसूली में सुधार नहीं होने पर उन्हीं को दोषी मानते हुए राजस्व परिषद को प्रतिकूल आख्या भेज दी जाएगी।
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डीएम ने सदर और पुवायां के एसडीएम सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को भी आरसी से संबंधित वसूली में तेजी नहीं लाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी। एडीएम वित्त पीके श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न विभागों ने 24.50 करोड़ रुपये की 4155 आरसी जारी कीं, लेकिन अभी तक 19.30 करोड़ रुपये वसूले जा सके हैं।
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