जिला योजना: खेलकूद, सहकारिता को बढ़ावा, स्वास्थ्य सेवा के बजट में कटौती

अधिकारी भी मानते हैं कि 45 विभिन्न विभागों और योजनाओं केे विभागीय स्तर पर और जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर बजट का निर्धारण करने के लिए जिला योजना समिति की बैठक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होनी चाहिए, लेकिन कुछ व्यवस्थागत तकनीकी कारणों से यह बैठक अब हो सकी। खास यह रहा कि चालू वित्त वर्ष की जिला योजना में सहकारिता विभाग के लिए कुल बजट 149.86 लाख से बढ़ा कर 249.86 लाख कर दिया है। इससे 33 जर्जर गोदामों की मरम्मत आदि कार्य प्रस्तावित हैं।
खेलकूद गतिविधियों के प्रोत्साहन को 50 लाख रुपये की धनराशि मंजूर हुई, जबकि गत दो वित्त वर्ष में इस मद में कोई धनराशि जारी नहीं हुई थी। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में 1.50 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। अधिकारियों के अनुसार इस मद में अन्य योजनाओं से बजट मिलने के कारण जिला योजना में 6.15 करोड़ रुपये बजट तय किया है। बताया कि पिछले वित्त वर्ष में जो विभाग स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय कम कर सके उनके बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई।

विभाग और योजना वार स्वीकृत परिव्यय
कृषि विभाग को 24 लाख रुपये, गन्ना विकास को 462.02 लाख, सिंचाई विभाग को विभिन्न श्रेणियों के नलकूप निर्माण को 596.35 लाख, पशुपालन व पशु चिकित्सा को 502.60 लाख, दुग्ध संघों व समितियों के पुनर्गठन को 411.45 लाख, पौधरोपण समेत अन्य कार्यों के लिए वन विभाग को 999.33 लाख, पंचायती राज विभाग को बहुउद्देश्यीय पंचायत भवन निर्माण को 593.64 लाख, स्वच्छ भारत मिशन-2 के तहत शौचालय निर्माण को 2538.53 लाख, मनरेगा को 13895.63 लाख, सरकारी अस्पतालों के नवीनीकरण और सीएचसी स्थापना को 765 लाख, मध्यान्ह भोजन व शिक्षामित्रों के मानदेय को 7287.52 लाख, विद्यालय भवनों के निर्माण को 4278.74 लाख, छात्रवृत्ति व पेंशन भुगतान को 2628.41 लाख और हैंडपंपों की मरम्मत व रीबोर के लिए नगर विकास विभाग को 114.10 लाख रुपये बजट स्वीकृत हुआ।

फसली नुकसान के मुआवजे का उठा मुद्दा
बैठक में पीडब्लयूडी मंत्री जितिन प्रसाद के प्रतिनिधि विनीत मिश्रा ने जिले में असमय बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर प्रभारी मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि किसान इसे लेकर बहुत परेशान हैं। उन्होंने फसली नुकसान का सर्वे में वास्तविक आकलन कर उसी के अनुरूप प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने पर जोर दिया। उनके कथन से प्रभारी मंत्री ने भी सहमति जताई। जिला पंचायत सदस्य कुसुम मिश्रा के प्रतिनिधि नीरज मिश्रा ने भी इस मांग को उठाया। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने सीडीओ श्याम बहादुर सिंह को सर्वे टीमों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने को कहा।
------
ये रहे मौजूद
बैठक में सांसद अरुण सागर, राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुुमार, भाजपा के जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता, विधायक चेतराम, वीर विक्रम सिंह व मानवेंद्र सिंह, एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर सहित कई ब्लॉक प्रमुख और अधिकारी मौजूद रहे।
दिव्यांगों को बांटीं ट्राईसिकल
शाहजहांपुर। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जिला योजना की बैठक के बाद विकास भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 20 दिव्यांगों को ट्राईसिकल भेंट कीं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने बताया कि चलने-फिरने में अक्षम दिव्यांगजनों के जीवन को सहज बनाने के लिए कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के तहत ट्राईसिकल दी जा रही हैं। संवाद