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Shahjahanpur News: धनराशि भेजने को मांगा गया परिषदीय विद्यार्थियों का विवरण
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-यूनिफार्म खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती धनराशि
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि यूनिफार्म व जूते-चप्पल खरीदने के लिए भेजे जाते हैं। इसको लेकर विद्यालयों से छात्र-छात्राओं का विवरण मांगा गया है।
जिले में 2720 परिषदीय विद्यालयों में करीब साढ़े तीन लाख छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के सभी बच्चों को शासन की ओर से निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। यूनिफार्म, जूते-मोजे खरीदने के लिए एकमुश्त धनराशि 1200 रुपये छात्र-छात्राओं के माता-पिता के खातों में भेजी जाती है। पिछले वर्ष भी यह धनराशि खातों में भेजी गई थी, लेकिन ऐसे भी तमाम छात्र-छात्राएं बचे थे जिनके आधार सीडिंग न होने की वजह से धनराशि नहीं भेजी जा सकी मिल सकी।
इस बार ऐसी समस्या न हो, इसके लिए प्रधानाध्यापकों को पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विवरण मांगा गया है जिससे धनराशि भेजी जा सके। बीएसए रणवीर सिंह ने बताया कि कक्षा एक व छह में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सभी विवरण शासन को उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि यूनिफार्म व जूते-चप्पल खरीदने के लिए भेजे जाते हैं। इसको लेकर विद्यालयों से छात्र-छात्राओं का विवरण मांगा गया है।
जिले में 2720 परिषदीय विद्यालयों में करीब साढ़े तीन लाख छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के सभी बच्चों को शासन की ओर से निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। यूनिफार्म, जूते-मोजे खरीदने के लिए एकमुश्त धनराशि 1200 रुपये छात्र-छात्राओं के माता-पिता के खातों में भेजी जाती है। पिछले वर्ष भी यह धनराशि खातों में भेजी गई थी, लेकिन ऐसे भी तमाम छात्र-छात्राएं बचे थे जिनके आधार सीडिंग न होने की वजह से धनराशि नहीं भेजी जा सकी मिल सकी।
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इस बार ऐसी समस्या न हो, इसके लिए प्रधानाध्यापकों को पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विवरण मांगा गया है जिससे धनराशि भेजी जा सके। बीएसए रणवीर सिंह ने बताया कि कक्षा एक व छह में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सभी विवरण शासन को उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
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