डिजीटल होगा शहर का केबिल नेटवर्क

मनोरंजन कर विभाग में अंकित शहर के करीब 9500 केबिल कनेक्शनधारकों के लिए खुशखबरी है कि उनके यहां छतों पर डिश लगाकर टेलीविजन के पास सेट टॉप बॉक्स रख दिए जाएंगे। यह कार्य 31 दिसंबर तक हरहाल में पूरा कर लिया जाएगा। इससे नए साल में शहरियों को केबिल नेटवर्क की जगह एसटीबी से टेलीविजन पर विभिन्न चैनलों को देखने का मौका मिलेगा।
केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मिले निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने वाणिज्य एवं मनोरंजन कर के प्रमुख सचिव वीरेश कुमार को निर्देश दिए कि नगर पालिका क्षेत्रों में केबिल नेटवर्क की जगह डिजिटल एड्रेसिबुल सिस्टम (डीएएस) को लागू किया जाए। इस आदेश के अनुक्रम में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) पीके श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाकर 31 दिसंबर तक डीएस लागू कराने के निर्देश डीएम ने दिए हैं।
इस पर मनोरंजन कर विभाग की ओर से काम शुरू कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने केबिल नेटवर्क संचालकों को यह कार्य फटाफट पूरा करने के लिए कह दिया है। साथ ही यह भी बता दिया कि यदि एसटीबी निश्चित समय सीमा में नहीं लगाए तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इससे समय से एसटीबी व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक दो कंपनियों से एसटीबी लगाने की बातचीत भी चल रही है।

अब कर चोरी नहीं कर सकेंगे केबिल संचालक
एक कनेक्शन के नाम पर दो या तीन कनेक्शन चलाने की छूट देकर काम कर रहे केबिल नेटवर्क संचालक ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सेट टॉप बॉक्स पर एक टेलीविजन का संचालन हो सकेगा। इससे मनोरंजन कर का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही इससे टेलीविजन के संचालन की क्वालिटी काफी बेहतर हो जाएगी।

केबिल नेटवर्क संचालकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे 31 दिसंबर 2015 तक डीएएस व्यवस्था लागू करके सेट टॉप लगा लें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनका लाइसेंस निलंबित करके केबिल संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
- डीएस उपाध्याय, जिला मनोरंजन कर अधिकारी