रिटेल, ऑटो मोबाइल में पारंगत होंगे छात्र

- पुवायां, तिलहर और कलान के राजकीय कॉलेजों में लगेंगी व्यवसायिक शिक्षा की कक्षाएं
- पांच-पांच लाख की लागत से मुकम्मल होंगी व्यवस्थाएं
अजय अवस्थी
शाहजहांपुर। जनपद के तीन राजकीय विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा शुरू की जा रही है। अभी तक इंटर कक्षाओं के लिए इस प्रकार के कोर्स संचालित थे, पहली बार हाईस्कूल स्तर के पाठ्यक्रमों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। उम्मीद है कि जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन व्यवसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी।
बता दें कि शहर में चल रहे राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज समेत छह अन्य सहायता प्राप्त कॉलेजों में इंटर स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित थे। अब शासन ने हाईस्कूल स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश में एक सौ कॉलेजों का चयन किया गया है, जिसमें शाहजहांपुर के तीन इंटर कॉलेज भी शामिल किए गए हैं। जिन कॉलेजों में हाईस्कूल स्तर के पाठ्यक्रम शुरू होने वाले हैं, उनमें राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पुवायां, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज तिलहर और राजकीय इंटर कॉलेज कलान शामिल हैं। अब केवल राजकीय इंटर कॉलेज कांट और राजकीय इंटर कॉलेज चांदापुर ही ऐसे राजकीय कॉलेज बचे हैं, जिनमें व्यवसायिक वर्ग का कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक से संबंधित गाइड लाइन प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। इस संबंध में तीनों इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक लेकर पाठ्यक्रम संचालित करने की औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दे दिए गए। यह पाठ्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की ओर से संचालित किए जा रहे हैं।
केंद्र पुरोनिधानित रिवाइज्ड व्यवसायिक शिक्षा योजनांतर्गत शुरू होने वाले पाठ्यक्रम के अंतर्गत जीजीआईसी पुवायां में आईटी और सिक्योरिटी, जीजीआईसी तिलहर में ऑटो मोबाइल एवं सिक्योरिटी तथा जीआईसी कलान में रिटेल और ऑटो मोबाइल पाठ्यक्रम की मंजूरी दी गई है। इन व्यवसायिक विषयों को पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञों को छह हजार रुपये प्रति माह मानदेय निर्धारित किया गया है। साथ ही पाठ्यक्रम संचालित किए जाने के लिए ट्रेड उपकरणों की खरीद के लिए दो लाख रुपये, कार्यालय काष्ठोपकरण (फर्नीचर आदि) के लिए दो लाख रुपये तथा आकस्मिक व्यय के रूप में एक लाख रुपये भी प्रति विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। सामान की व्यवस्था के लिए टेंडर का काम भी शुरू कर दिया गया है।


पाठ्यक्रम संचालित किए जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए क्रय समिति का गठन किया जा चुका है। क्रय समिति के डीएम को अध्यक्ष, स्वयं उन्हें (डीआईओएस) सचिव के अलावा संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिला उद्योग अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। डीएम अपर्णा यू ने अपनी ओर सिटी मजिस्ट्रेट सीताराम गुप्त को अध्यक्ष नामित किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बृहस्पतिवार को बैठक लेकर वस्तुओं की खरीद के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
- जेपी सिंह, डीआईओएस