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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों से 28.68 लाख वसूले
ब्यूरो/शाहजहांपुर
Updated Sat, 10 Sep 2016 12:06 AM IST
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foods
- फोटो : getty images
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जिले में बीते पांच माह में खाद्य एवं रसद विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाली 30 दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर 28.68 लाख रुपये की वसूली की। अपने कैंप कार्यालय पर शुक्रवार को कर-करेत्तर संबंधी समीक्षा बैठक में डीएम राम गणेश के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया। उन्होंने इसी तरह नगर व कस्बों में छापे मारने के निर्देश दिए। कहा कि जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा है और शिकायतों में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था नहीं सुधरी तो सीधे शासन को लिखा जायेगा।
तहसीलों के स्तर पर कम राजस्व वसूली पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि हर तहसील में 10 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें आरसी जारी कर वसूली की जाये। एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिया कि वह इस मामले को स्वयं समीक्षा करें। कहा कि जो अमीन मानक से कम वसूली करें उसके खिलाफ कार्यवाही करें और कोई भी आरसी पैंडिग नहीं रहनी चाहिए। ढिलाई करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्ट दी जायेगी। वाणिज्यकर वसूली की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुसार पूरी वसूली करें। विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी कई विभागों पर विद्युत बिल बकाया है। डीएम ने कहा कि संबंधित विभागों पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
कभी भी निरीक्षण पर आ सकते हैं सीएम
कैंप कार्यालय पर राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए डीएम राम गणेश ने शुक्रवार को कहा कि जिन गांवों में ग्राम सभा की जमीन खाली हो उस जमीन का पट्टा उस ग्राम के बहुत ही गरीब परिवार, विकलांग, बेसहारा व्यक्ति को पहले दें। यदि किसी भूमि पर किसी ने कब्जा किया हो तो उसे तत्काल हटवायें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि सभी अपनी अपनी तहसीलों को साफ सुथरा रखें और कहीं पर भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। किसी भी दिन शासन से उच्च अधिकारी या स्वयं मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं।
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तहसीलों के स्तर पर कम राजस्व वसूली पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि हर तहसील में 10 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें आरसी जारी कर वसूली की जाये। एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिया कि वह इस मामले को स्वयं समीक्षा करें। कहा कि जो अमीन मानक से कम वसूली करें उसके खिलाफ कार्यवाही करें और कोई भी आरसी पैंडिग नहीं रहनी चाहिए। ढिलाई करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्ट दी जायेगी। वाणिज्यकर वसूली की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुसार पूरी वसूली करें। विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी कई विभागों पर विद्युत बिल बकाया है। डीएम ने कहा कि संबंधित विभागों पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
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कभी भी निरीक्षण पर आ सकते हैं सीएम
कैंप कार्यालय पर राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए डीएम राम गणेश ने शुक्रवार को कहा कि जिन गांवों में ग्राम सभा की जमीन खाली हो उस जमीन का पट्टा उस ग्राम के बहुत ही गरीब परिवार, विकलांग, बेसहारा व्यक्ति को पहले दें। यदि किसी भूमि पर किसी ने कब्जा किया हो तो उसे तत्काल हटवायें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि सभी अपनी अपनी तहसीलों को साफ सुथरा रखें और कहीं पर भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। किसी भी दिन शासन से उच्च अधिकारी या स्वयं मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं।
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