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Shahjahanpur News: पलिया हाईवे पर भूमि अधिग्रहण में बाधक 1205 विवादित मामले
Sat, 05 Oct 2024 03:17 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sat, 05 Oct 2024 03:17 AM IST
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पलिया हाईवे पर सड़क निर्माण के लिए पुवायां रोड पर त्रिलोकीनाथ मंदिर मोड़ से पहले काटे गए पेड़।
शाहजहांपुर। पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग-731 के चौड़ीकरण में 1205 विवादित मामले निर्माण कार्य प्रभावित कर रहे हैं। कार्यदायी संस्था नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) इसका निर्माण करा रही है। किसानों का अभी 31 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि इसकी वजह से काम प्रभावित नहीं हो रहा है।
शाहजहांपुर से पलिया जाने वाली सड़क को सात मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। खुटार से लेकर पुवायां रोड स्थित बाइपास तक 48 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। मार्च 2021 में भूमि के अधिग्रहण का काम शुरू हुआ था। जहां-जहां भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया, वहां चौड़ीकरण कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कुल 1205 मामले विवादित हैं। पहले फेज में 60 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 90 करोड़ रुपये शासन की ओर से स्वीकृत किए गए थे। इसमें 515 किसानों को 80 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। 416 विवादित मामले होने की वजह से 10 करोड़ रुपये का भुगतान रुका हुआ है।
दूसरे फेज में 75 हेक्टयेर भूमि अधिग्रहण के लिए 112 करोड़ रुपये शासन की ओर से स्वीकृत हुए थे। इसमें 1887 किसानों को 91 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। 789 किसानों के विवादित मामले होने की वजह से 21 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया है। कुल 1205 मामले विवादित हैं। इनका भुगतान नहीं हो पाया है।
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80 फीसदी जमीन का हो चुका अधिग्रहण -प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि 80 फीसदी जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है। नियम के अनुसार, इतनी जमीन के अधिग्रहण होने पर निर्माण कार्य रोका नहीं जाता है। जो भी विवादित मामले होने हैं, उनकी रकम प्रशासन के खाते में जमा करा दी जाती है। जिन मामलों का निस्तारण होता जाता है, उनका भुगतान कर दिया जाता है।
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वर्ष 2025 तक पूरा होना है कार्य
एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक, मार्च 2023 में हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ था। इसे मार्च 2025 में पूरा होना है। भूमि अधिग्रहण में देरी होने की वजह से काम अटका हुआ है।
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जो विवादित मामले हैं, उनका निस्तारण कराया जा रहा है। अधिग्रहण की वजह से काम प्रभावित नहीं हो रहा है।
प्रवेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट
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पेड़ काटने का काम चल रहा है। जहां-जहां पर जगह मिल रही है, वहां पर निर्माण तेजी से चल रहा है। भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है।
-प्रशांत दुबे, पीडी, एनएचआई
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शाहजहांपुर से पलिया जाने वाली सड़क को सात मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। खुटार से लेकर पुवायां रोड स्थित बाइपास तक 48 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। मार्च 2021 में भूमि के अधिग्रहण का काम शुरू हुआ था। जहां-जहां भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया, वहां चौड़ीकरण कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कुल 1205 मामले विवादित हैं। पहले फेज में 60 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 90 करोड़ रुपये शासन की ओर से स्वीकृत किए गए थे। इसमें 515 किसानों को 80 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। 416 विवादित मामले होने की वजह से 10 करोड़ रुपये का भुगतान रुका हुआ है।
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दूसरे फेज में 75 हेक्टयेर भूमि अधिग्रहण के लिए 112 करोड़ रुपये शासन की ओर से स्वीकृत हुए थे। इसमें 1887 किसानों को 91 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। 789 किसानों के विवादित मामले होने की वजह से 21 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया है। कुल 1205 मामले विवादित हैं। इनका भुगतान नहीं हो पाया है।
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80 फीसदी जमीन का हो चुका अधिग्रहण -प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि 80 फीसदी जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है। नियम के अनुसार, इतनी जमीन के अधिग्रहण होने पर निर्माण कार्य रोका नहीं जाता है। जो भी विवादित मामले होने हैं, उनकी रकम प्रशासन के खाते में जमा करा दी जाती है। जिन मामलों का निस्तारण होता जाता है, उनका भुगतान कर दिया जाता है।
वर्ष 2025 तक पूरा होना है कार्य
एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक, मार्च 2023 में हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ था। इसे मार्च 2025 में पूरा होना है। भूमि अधिग्रहण में देरी होने की वजह से काम अटका हुआ है।
जो विवादित मामले हैं, उनका निस्तारण कराया जा रहा है। अधिग्रहण की वजह से काम प्रभावित नहीं हो रहा है।
प्रवेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट
पेड़ काटने का काम चल रहा है। जहां-जहां पर जगह मिल रही है, वहां पर निर्माण तेजी से चल रहा है। भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है।
-प्रशांत दुबे, पीडी, एनएचआई
