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Sant Kabir Nagar News: फार्मर रजिस्ट्री के बाद ही दी जाएगी पीएम सम्मान निधि
Fri, 31 Oct 2025 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 31 Oct 2025 11:33 PM IST
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संतकबीरनगर। एडीएम जयप्रकाश की अध्यक्षता में जनपद में किसानों के भूलेख विवरण को पंजीकृत कर फॉर्मर रजिस्ट्री करते हुए गोल्डेन कार्ड वितरण किए जाने की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
उप कृषि निदेशक डॉ राकेश सिंह ने बताया कि अबतक पीएम किसान लाभार्थी 279050 के सापेक्ष 131765 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कराया जा चुका है। प्रदेश में जनपद की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसके लिए 16 अक्तूबर से 15 नवंबर तक अभियान चलाते हुए छूटे हुए किसानों का फॉर्मर रजिस्ट्री कराया जाना है। तीनों तहसील स्तर से राजस्व लेखपाल, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री अभियान के रूप में कराई जा रही है।
फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने से किसानों की अलग-अलग स्थान पर भूमि खतौनी विवरण एक अभिलेख के रूप में गोल्डेन कार्ड के रूप में तैयार हो जाता है। जिसका प्रयोग किसान अपनी जमीन विवरण के रूप में कर किसान क्रेडिट कार्ड, लेवी पर अनाज की बिक्री एवं अन्य सरकारी योजनाओं में प्राप्त कर सकता है।
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एडीएम ने कहाकि इस अभियान में ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान, राशन कोटेदार, प्रगतिशील कृषक, जन सुविधा केंद्र एवं अन्य वालंटियर के सहयोग से राजस्व एवं कृषि विभाग के कर्मचारी अनिवार्य रूप से छूटे हुए पीएम किसान लाभार्थी का फॉर्म रजिस्ट्री 15 नवंबर तक पूर्ण कर लें।
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उप कृषि निदेशक डॉ राकेश सिंह ने बताया कि अबतक पीएम किसान लाभार्थी 279050 के सापेक्ष 131765 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कराया जा चुका है। प्रदेश में जनपद की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसके लिए 16 अक्तूबर से 15 नवंबर तक अभियान चलाते हुए छूटे हुए किसानों का फॉर्मर रजिस्ट्री कराया जाना है। तीनों तहसील स्तर से राजस्व लेखपाल, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री अभियान के रूप में कराई जा रही है।
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फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने से किसानों की अलग-अलग स्थान पर भूमि खतौनी विवरण एक अभिलेख के रूप में गोल्डेन कार्ड के रूप में तैयार हो जाता है। जिसका प्रयोग किसान अपनी जमीन विवरण के रूप में कर किसान क्रेडिट कार्ड, लेवी पर अनाज की बिक्री एवं अन्य सरकारी योजनाओं में प्राप्त कर सकता है।
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एडीएम ने कहाकि इस अभियान में ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान, राशन कोटेदार, प्रगतिशील कृषक, जन सुविधा केंद्र एवं अन्य वालंटियर के सहयोग से राजस्व एवं कृषि विभाग के कर्मचारी अनिवार्य रूप से छूटे हुए पीएम किसान लाभार्थी का फॉर्म रजिस्ट्री 15 नवंबर तक पूर्ण कर लें।