पीएम आवास : 852 लाभार्थियों के डाटा की होगी जांच

सेमरियावां। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पारदर्शिता बनाए जाने के लिए पात्र लाभार्थियों के चयन को लेकर प्रशासन ने सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी है।
योजना के तहत ग्राम पंचायतवार सर्वे किए गए डाटा में जहां 25 प्रतिशत से अधिक पात्र लोगों के चयन की कार्रवाई हुई है, वहां क्रॉस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत के सत्यापन के लिए अलग-अलग जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सेमरियावां ब्लाॅक की पांच ग्राम पंचायतों को जांच के लिए चिह्नित किया गया है। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी ने पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पात्रता की जांच करने के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सेमरियावां ब्लाॅक की चांगरा-मंगेरा, ढोढ़ई, साफियाबाद, तेनुहारी दोयम और उमिला ग्राम पंचायतों में सर्वे किए गए आवास योजना के डाटा का स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। इन पांच ग्राम पंचायतों में 852 लाभार्थियों के डाटा की जांच की जानी है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेमरियावां ब्लाॅक की 113 ग्राम पंचायत के लिए कुल 15338 लोगों द्वारा आवेदन किया गया था। इनमें से एआई डेटा एनालाइसिस कर अपनी रिपोर्ट स्क्रीन पर प्रस्तुत 7112 आवेदक संदिग्ध मिले।
इन सभी का फिर से सत्यापन कराया गया। विभाग द्वारा अब तक कई चरणों में सत्यापन कराया जा चुका है। लगभग आठ हजार लोग सही पाए गए हैं। तीसरे और अंतिम चरण में सत्यापन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब पात्रों की अंतिम सूची ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में तय की गई।
इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 20 जून से 30 जून तक विशेष खुली बैठक आयोजित की गई। इसमें संबंधित ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीणों के सामने आवेदनकर्ताओं के नाम पढ़कर सुनाए गए। इस दौरान ग्रामीण अपनी जानकारी के आधार पर आवेदक पहले किसी आवास योजना का लाभ ले चुका है या नहीं।
यदि किसी आवेदक के बारे में आपत्ति आती है तो मौके पर ही उसकी जांच कराई गई। गलत जानकारी देने वाले और पहले लाभ ले चुके अपात्रों के नाम सूची से हटाए गए। खुली बैठक में ब्लाॅक के 113 ग्राम पंचायत में 3707 आवेदकों को पीएम आवास के लिए पात्रों का चयनित किया गया।
पीएमएसवाई-जी पोर्टल पर सूची अपलोड की गई है। अब सीडीओ की ओर से पीएम आवास योजना ग्रामीण में 25 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी चयन पर जिला स्तरीय अधिकारियों से क्राॅस वेरीफिकेशन कराने का निर्देश दिया गया है।