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बिना नक्शा के बने भवनों का होगा सर्वे

Tue, 15 Nov 2022 11:18 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Nov 2022 11:18 PM IST
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बिना नक्शा के बने भवनों का होगा सर्वे
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- एसडीएम ने नगर पालिका क्षेत्र को आठ जोन में बांटकर शुरू कराया सर्वे
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। नगर पालिका क्षेत्र में अनाधिकृत ढंग से बिना नक्शा के इमारत खड़ी करने वाले लोग रडार पर आ गए हैं। भवन का आवासीय कर देकर व्यावसायिक उपयोग करने वाले लोग भी इसके दायरे में आएंगे। इसके लिए एसडीएम सदर/ प्रभारी ईओ ने सर्वे का कार्य शुरू करा दिया है। कर निरीक्षक को 22 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
नगर पालिका परिषद खलीलाबाद जनपद मुख्यालय भी है। करीब ढाई साल पहले नगरीय क्षेत्र का सीमा विस्तार हुआ तो इसमें 16 ग्राम पंचायतें शामिल हुईं। नगर पालिका क्षेत्र की आबादी बढ़ने के साथ ही इसका दायरा भी बढ़ा है। ऐसे में नगर पालिका परिक्षेत्र में बहुत से ऐसे आवासीय एवं अनावासीय भवन बने होगे जिनके नक्शा ही पास नहीं हुए होगे। जिसकी वजह से कर का निर्धारण नहीं हो पाया होगा। कुछ भवन छोटे बन होंगे। तमाम ऐसे मकान बने होंगे जो विस्तार करके प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल बना लिया होगा। जबकि उनका पुराना ही कर निर्धारण लिया जा रहा होगा। नगर पालिका परिषद में माल, होटल, हॉस्पिटल, व्यावसायिक दुकानें भी बनी होंगी।
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एसडीएम/ प्रभारी ईओ अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मानक के अनुसार कर निर्धारण किए जाने और उसकी वसूली के लिए नगर पालिका क्षेत्र को आठ जोन में बांट दिया गया है। प्रत्येक जोन में एक-एक कर वसूली कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कर वसूली अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माणाधीन मकान, माल , होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट आदि का गृहकर की सूचना जुटाए।
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सभी वार्डों की सूचना जुटा कर कर निरीक्षक को उपलब्ध कराएं। कर निरीक्षक को निर्देश दिए गए है कि 22 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सकें। एसडीएम ने बताया कि आकास्मिक निरीक्षण कर वार्डों में साफ-सफाई की व्यवस्था भी जाचेंगे। यदि कार्य में शिथिलता पाई गई तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

12 नवंबर को वसूली की समीक्षा की गई थी। वसूली कर्मचारी जितेंद्र कुमार, ब्रह्मानंद भारती और भाष्कर दूबे के जरिए की गई वसूली की सबसे खराब पाई गई। कर निरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि 22 नवंबर तक इनके रजिस्टर दुरुस्त कराएं। लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली की वजह से संबधितों को नोटिस जारी की गई है। प्रगति में सुधार नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
- अजय कुमार त्रिपाठी, एसडीएम सदर/ प्रभारी ईओ
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