जमीन न मिलने से सरकारी भवनों का निर्माण अधर में

37 पंचायत भवन और पांच सामुदायिक शौचालयों का शुरू नहीं हो पाया
संतकबीरनगर। 31 दिसंबर 2021 तक जिले में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा हो जाना था, मगर 37 पंचायत भवन और पांच सामुदायिक शौचालयों का निर्माण जमीन की वजह से शुरू ही नहीं हो पाया।
ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की तैनाती के साथ कंप्यूटर आदि उपकरण खरीदे जा चुके हैं। डीपीआरओ ने डीएम को समस्या से अवगत कराते हुए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। धनघटा तहसील क्षेत्र में 21 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण जमीन की पेच में शुरू नहीं हो पाया है। इसमें नाथनगर विकास खंड के मझौंवा एकडग्गा, बारीडीहा, बलही, भैंसही उर्फ भैसवरिया, गालिमपुर, हटवा और महादेवा जमीन नहीं मिल पा रही है।
हैंसर बाजार क्षेत्र के गाईबसंतपुर, मनिकापार, नटवावर, हैंसर बाजार, सोनाड़ी, अशरफपुर में भी जमीन नहीं है। मुंडेरा शुक्ल में जमीन विवादित है। बंतववार में पूर्व में निजी जमीन में भवन निर्मित है। इस पर विवाद चल रहा है।
पौली ब्लॉक क्षेत्र के कड़जी रूस्तमपुर में जमीन उपलब्ध नहीं है। पारासीर में विवाद के कारण निर्माण रुका है। खलीलाबाद के शिवापार में जमीन विवादित है। रसूलाबाद में भवन के लिए जमीन सही नहीं है। महदेवा में जमीन विवादित है। तरैनी में पंचायत भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। दरुआ जप्तीमाफी में प्रस्तावित जमीन तक जाने के लिए रास्ता नहीं है।
महुआपार में प्रस्तावित जमीन में सात पेड़ हैं। उपरौध और जोरवा में जमीन का विवाद है। गजपुर में जलमग्न जमीन प्रस्तावित है। बघौली विकास खंड के बडहरा, बघौली, सई बुजुर्ग, गुलरिहा में जमीन उपलब्ध नहीं है।
मेंहदावल के बरईपुर में भी पंचायत भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। बेलहर कला ब्लॉक के परासी गनवरिया और मैनहवा में भी जमीन नहीं मिल पाई है। धनघटा तहसील क्षेत्र के नाथनगर में विकास खंड के भीटीमाफी और गालिमपुर में सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन नहीं है। हैंसर बाजार के संठी और हैंसर बाजार में जमीन उपलब्ध नहीं है। मुंडेरा शुक्ल में जमीन विवाद में सामुदायिक शौचालय का निर्माण लटका है।
डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 37 जगह जमीन उपलब्ध नहीं होने से पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। पांच जगह सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल पाई है। संवाद
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कोट
जमीन संबंधी समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा।
- मनोज कुमार सिंह, एडीएम
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जिले में 49 पंचायत भवन और आठ जगह सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है। इनमें अधिकांश जगह जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से निर्माण रुका है। जबकि कुछ जगह बजट की कमी बताई गई है।
- अतुल मिश्र, सीडीओ