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Sant Kabir Nagar News: अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग, सौंपा ज्ञापन
Sat, 16 Nov 2024 11:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 16 Nov 2024 11:21 PM IST
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- न्यायिक कार्य में अधिवक्ताओं ने नहीं किया सहयोग
संतकबीरनगर। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तथा भवन निर्माण की मांग को लेकर शनिवार को जिले के अधिवक्ता न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं किए। साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर कलक्ट्रेट जाकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा।
जनपद बार एसोसिएशन तथा सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के संयुक्त नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर की मूलभूत सुविधाओं तथा अधिवक्ता भवन निर्माण नहीं किए जाने व अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को अभी तक लागू नहीं किए जाने पर जिले के अधिवक्ताओं ने विरोध में कोई काम नहीं किया। सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मिश्र, महामंत्री राकेश जी मिश्र तथा जनपद बार एसोसिएशन अध्यक्ष शशि कुमार ओझा और महामंत्री राणा रविंद्र सिंह ने पांच सूत्री मांगों में कहा कि कलक्ट्रेट में अधिवक्ता भवन के लिए जमीन का सीमांकन कराया जाए।
कहा कि स्वीकृत धन को वापस लाया जाए। स्टेडियम के सामने की सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग कराई जाए, जिसकी स्वीकृति हो चुकी है। दीवानी न्यायालय परिसर में बरसात के पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण कराया जाए। दीवानी न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ताओं के चेंबर के सामने खाली जमीन पर मिट्टी भराव का कार्य कराया जाय। ज्ञापन लेने के बाद आश्वासन देते हुए एडीएम ने कहा कि शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। इस अवसर पर सुनील पांडेय, आज्ञाराम, सुशांत मिश्रा, शत्रुधन यादव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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संतकबीरनगर। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तथा भवन निर्माण की मांग को लेकर शनिवार को जिले के अधिवक्ता न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं किए। साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर कलक्ट्रेट जाकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा।
जनपद बार एसोसिएशन तथा सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के संयुक्त नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर की मूलभूत सुविधाओं तथा अधिवक्ता भवन निर्माण नहीं किए जाने व अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को अभी तक लागू नहीं किए जाने पर जिले के अधिवक्ताओं ने विरोध में कोई काम नहीं किया। सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मिश्र, महामंत्री राकेश जी मिश्र तथा जनपद बार एसोसिएशन अध्यक्ष शशि कुमार ओझा और महामंत्री राणा रविंद्र सिंह ने पांच सूत्री मांगों में कहा कि कलक्ट्रेट में अधिवक्ता भवन के लिए जमीन का सीमांकन कराया जाए।
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कहा कि स्वीकृत धन को वापस लाया जाए। स्टेडियम के सामने की सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग कराई जाए, जिसकी स्वीकृति हो चुकी है। दीवानी न्यायालय परिसर में बरसात के पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण कराया जाए। दीवानी न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ताओं के चेंबर के सामने खाली जमीन पर मिट्टी भराव का कार्य कराया जाय। ज्ञापन लेने के बाद आश्वासन देते हुए एडीएम ने कहा कि शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। इस अवसर पर सुनील पांडेय, आज्ञाराम, सुशांत मिश्रा, शत्रुधन यादव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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