तीन दिनों में शौचालयों का निर्माण न होने पर दर्ज होगी एफआईआर

- सख्त हुए डीपीआरओ, 23 ग्राम पंचायतों के 17 सचिवों को दिया नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। शासन की सर्वोच्च प्राथकिता वाले सामुदायिक शौचालयों और पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अब डीपीआरओ ने इस पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने 23 ग्राम पंचायतों के 17 सचिवों को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि तीन दिनों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण करा लें। ऐसा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सेमरियावां विकास खंड के भंगुरा में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए रकम निकाल ली गई और कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। इसके लिए जिम्मेदार सचिव अमरनाथ गुप्ता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। तेनुहारी अवव्वल, उपधी में भी रकम निकाल लेने के बाद सामुदायिक शौचालय अधूरा है। जिम्मेदार सचिव शिवमूरत मौर्या को नोटिस जारी की गई है। जिगिना, अहिरौली द्वितीय, दुधारा कांट डिहेश, गंगौरा में भी सामुदायिक शौचालय अधूरे पड़े हैं। इसके जिम्मेदार सचिव आनंद कुमार को नोटिस जारी की गई है। मोहम्मगढ़, छपिया आनंद राय, भेलवासी में सामुदायिक शौचालय अधूरे पड़े हैं। जिम्मेदार सचिव अश्वनी सिंह को नोटिस भेजा गया है। पुरवा में सामुदयिक शौचालय अधूरा होने के कारण जिम्मेदार सचिव असदुल्लाह को नोटिस भेजा गया है। थुरंडा में सामुदायिक शौचालय पूर्ण कराए जाने के लिए सचिव अश्वनी कुमार गौतम को नोटिस दी गई है। इसी तरह मेंहदावल विकास खंड के समोगर में सामुदायिक शौचालय की रकम निकाल ली गई और कार्य अधूरा पड़ा है। इसके लिए जिम्मेदार सचिव वृजेश रंजन को नोटिस भेजा गया है। पड़रिया में अधूरे निर्माण की वजह से सचिव शैलेंद्र को नोटिस जारी की गई है। बेलहर कला ब्लॉक के गौहनियामाफी में अधूरे पड़े शौचालय को पूर्ण कराए जाने के लिए सचिव पवन पांडेय को नोटिस भेजा गया है। खलीलाबाद ब्लॉक क्षेत्र के टुंगपार में कार्य पूर्ण कराए जाने के लिए सचिव अभय सिंह को नोटिस दी गई है।
बेलहर कला ब्लॉक के बेलवा सेंगर में पंचायत भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है। इसके लिए जिम्मेदार सचिव अभिनव रवि वत्स को नोटिस भेजा गया। गौवनियामाफी में भी सामुदायिक शौचालय अधूरा है। यहां के सचिव पवन पांडेय को नोटिस दी गई है। इसी तरह बटखरा, कोलकी चमरसन और अमरडोभा के भी सचिव श्रवण कुमार, राजेश पांडेय और सौरभ चौधरी को नोटिस भेजा गया है। रकम निकालने के बाद अब तक कार्य पूर्ण नहीं कराए जाने के संबंध में जवाब मांगा गया है। यदि तीन दिन के भीतर कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तो संबंधित सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।