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निर्वाचन आयोग ने मांगी अफसरों के तैनाती की जानकारी

Thu, 14 Feb 2019 11:49 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 Feb 2019 11:49 PM IST
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निर्वाचन आयोग ने मांगी अफसरों के तैनाती की जानकारी
जिले में तीन वर्ष पूरा कर चुके अफसर हटाए जाएंगे
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सीडीओ ने सभी विभागों को पत्र भेजकर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा
विभागों से भी सीधे निर्वाचन आयोग को दी चुकी है जानकारी
लंबे अरसे से यहां जमे अफसरों की बढ़ी मुसीबत, होगा तबादला
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। निर्वाचन आयोग ने जिले में तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात अफसरों की सूची मांगी है। इस दायरे में जिला मुख्यालय से ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों के भी अफसर शामिल हैं। तैनाती अवधि की गणना 31 मई-2019 को आधार मानकर की जाएगी। इस पत्र के बाद से कई विभागों में खलबली है। माना जा रहा है कि इस दायरे में सबसे अधिक ब्लॉक स्तरीय अफसर आ रहे हैं।
लोकसभा चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन आयोग ने तैयारियों को पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सबसे पहले चुनाव के लिए जरूरी मानव प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। आयोग ने पहले ही जिले में सभी विभागों में कार्यरत सरकारी और संविदा कर्मचारियों की सूची मांग ली है। प्रदेश और केंद्र सरकार के विभागों से मिलाकर करीब 11 हजार कर्मचारी जनपद में कार्यरत हैं, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई जा सकती है। आयोग की नजर विभिन्न दफ्तरों में जमे कार्यालयाध्यक्षों पर भी है। इसके लिए उन सभी अफसरों की सूची मांगी गई है जो यहां तीन वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात हैं। जिले में कुल 98 विभागों के 230 कार्यालय हैं। इन कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों का विवरण तत्काल मांगा गया है।
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दायरे में आएंगे कई अफसर
आयोग की तरफ से मांगी गई इस सूचना के बाद लंबे अरसे से जिले में किसी न किसी कारणवश जमे अफसरों की दिक्कत बढ़ गई है। जिला मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक कई विभागों में ऐसे अफसर हैं जो नेताओं और बड़े अधिकारियों की कृपा से किसी न किसी बहाने घूम फिरकर यहीं जमे हुए हैं। आयोग के पास इनकी तैनाती का विवरण जाने के बाद स्थानांतरण की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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मांगी गई सूचनाएं तुरंत दें अफसर : पीडी
लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रभारी अधिकारी कार्मिक के सहयोगी व चुनाव से संबंधित कई पटल के प्रभारी पीडी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि आयोग की तरफ से मांगी गई जानकारी से संबंधित पत्र सभी 230 कार्यालयों को भेजा जा चुका है। इससे पहले आयोग संबंधित विभाग से भी अफसरों की सूची मांग चुका है। अफसरों की तरफ से जानकारी मिलते ही आयोग को सूचना भेज दी जाएगी। सूचना देने में देरी करने वाले अफसरों के खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा।
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