फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Recovery notice of 70 people canceled in CAA ruckus case

सीएए बवाल प्रकरण में 70 लोगों के वसूली नोटिस निरस्त

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Feb 2022 12:29 AM IST
विज्ञापन
Recovery notice of 70 people canceled in CAA ruckus case
संभल। शासन के आदेश पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर हुए बवाल के दौरान संभल में 70 लोगों को जारी नोटिस जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। जिला प्रशासन ने वसूली के लिए जारी किए प्रमाणपत्र भी वापस ले लिए हैं। तीन लोगों से वसूली गई धनराशि भी वापस होगी। अब इस मामले की रिपोर्ट अध्यक्ष दावा अधिग्रहण मेरठ के लिए भेजी गई है।
विज्ञापन

दरअसल, 19 और 20 दिसंबर 2019 को संभल और चंदौसी में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बवाल हुआ था। 19 दिसंबर 2019 को संभल के चौधरी सराय में रोडवेज बस फूंक दी गई थी और कई सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान हुआ था। इसके बाद, 20 दिसंबर 2019 को संभल के चौधरी सराय, चंदौसी चौराहे, नखासा, शंकर कॉलेज पर बवाल हुआ था। इसी दिन चंदौसी में बवाल हुआ था। इसमें निजी और सरकारी संपत्ति की काफी हानि हुई थी।
विज्ञापन

संभल में रोडवेज बस के अलावा बाइक को भी भीड़ ने फूंक दिया था। संभल कोतवाली, नखासा थाना और चंदौसी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थीं। पुलिस ने ही संपत्ति के आकलन की रिपोर्ट प्रशासन को दी थी। इसके बाद शासन के आदेश पर संभल जिला प्रशासन ने 70 लोगों को वसूली के लिए नोटिस दिया था। इसमें 12 लोग चंदौसी के थे और 58 लोग संभल के शामिल थे। इन सभी से 1,931565 रुपये की वसूली की जानी थी। इसमें 1,850565 रुपये संभल के 58 लोगों से और चंदौसी के 12 लोगों से 81 हजार रुपये वसूलने के लिए नोटिस व प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। उपद्रव के दौरान 1,54180 की सरकारी और 3,91385 की निजी संपत्ति को क्षति पहुंची थी। इस क्षति की वसूली चंदौसी के तीन लोगों से 27 हजार हो भी चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली सुनवाई के बाद ही शासन ने संज्ञान लिया था। संभल जिले में 14 फरवरी को हुए मतदान के दिन ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था। नोटिस निरस्त करते हुए वसूली के प्रमाणपत्र प्रभारी अधिकारी संग्रह से वापस ले लिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से अध्यक्ष दावा अधिग्रहण मेरठ को रिपोर्ट भेज दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शासन के आदेश पर नोटिस को निरस्त कर दिया गया है। वसूली के प्रमाण वापस ले लिए हैं और फाइलों को दावा अधिग्रहण मेरठ को भेज दिया है। जिन तीन लोगों से वसूली की जा चुकी है उनकी धनराशि वापस की जाएगी।
केके अवस्थी, अपर जिलाधिकारी, संभल।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed