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Sambhal News: संपूर्ण समाधान दिवस में 63 शिकायतों में से सिर्फ पांच का निस्तारण
Sun, 07 Jul 2024 05:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Sun, 07 Jul 2024 05:34 AM IST
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संभल। नई तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम राजेंद्र पैन्सिया और एसपी कुलदीप सिंह गुनावत पहुंचे, लेकिन 15 मिनट रुकने के बाद चले गए। जिसके बाद एसडीएम से समस्याएं सुनीं। समाधान दिवस में आईं 63 शिकायतों में से मात्र पांच का मौके पर निस्तारण हो सका।
तहसीलदार रवि सोनकर ने बताया कि शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में 63 शिकायतें आईं। जिसमें राजस्व की 40 शिकायतें में से पांच का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की सात, विकास की चार, खाद्य विभाग की तीन, स्वास्थ्य की एक और अन्य आठ शिकायतें आईं। इन सभी शिकायतों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान असमोली ब्लॉक क्षेत्र के गांव बेला के ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा न हटने की शिकायत की। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने ही अवैध कब्जा करके मकान का निर्माण कराया है। जिसकी शिकायत पंद्रह दिन से अधिकारियों से कर रहे हैं पर समाधान नहीं हो रहा है। गांव के निवासी मुकेश ने बताया कि राजस्व कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच तो की लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी है। जांच को दबाया जा रहा है। उप जिलाधिकारी को पत्र देकर मामले की जांच कराते हुए अवैध कब्जा हटवाने की मांग की गई है।
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तहसीलदार रवि सोनकर ने बताया कि शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में 63 शिकायतें आईं। जिसमें राजस्व की 40 शिकायतें में से पांच का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की सात, विकास की चार, खाद्य विभाग की तीन, स्वास्थ्य की एक और अन्य आठ शिकायतें आईं। इन सभी शिकायतों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान असमोली ब्लॉक क्षेत्र के गांव बेला के ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा न हटने की शिकायत की। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने ही अवैध कब्जा करके मकान का निर्माण कराया है। जिसकी शिकायत पंद्रह दिन से अधिकारियों से कर रहे हैं पर समाधान नहीं हो रहा है। गांव के निवासी मुकेश ने बताया कि राजस्व कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच तो की लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी है। जांच को दबाया जा रहा है। उप जिलाधिकारी को पत्र देकर मामले की जांच कराते हुए अवैध कब्जा हटवाने की मांग की गई है।
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