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Sambhal News: मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत मजदूरों को भेजे गए 30 लाख रुपये
Wed, 11 Nov 2026 01:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:48 AM IST
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संभल। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक मदद मिलती है। अक्तूबर में जिले के 111 निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं से 30 लाख रुपये भेजे गए।
सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि बोर्ड में पंजीकृत किसी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी का प्रसव होता है तो उसे छह हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के संस्थागत प्रसव पर उसे तीन माह के न्यूनतम वेतन के बराबर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि प्रसव के दौरान उसकी आजीविका प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक को बेहतर पोषण और देखभाल के लिए एक हजार रुपये चिकित्सा बोनस के रूप में दिए जाते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से नवजात शिशुओं के पालन-पोषण में सहायता देने और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी आर्थिक मदद दी जाती है। पंजीकृत श्रमिक के परिवार में पुत्र के जन्म पर 26 हजार रुपये और पुत्री के जन्म पर 31 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इससे श्रमिक परिवारों को बच्चे के जन्म के समय आर्थिक सहारा मिलता है।
बालिकाओं के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना के तहत दीर्घकालिक निवेश की व्यवस्था भी की गई है। श्रमिक परिवार में पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान भी बालिका होने की स्थिति में बोर्ड की ओर से 25 हजार रुपये की सावधि जमा (एफडी) कराई जाती है। कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका के मामले में भी निर्धारित पात्रता पूरी होने पर 25 हजार रुपये की सावधि जमा का लाभ मिलता है। वहीं, जन्म से दिव्यांग बालिका के मामले में 50 हजार रुपये की सावधि जमा कराई जाती है। इस जमा राशि की परिपक्वता पर मिलने वाली धनराशि तभी देय होगी, जब बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक अविवाहित रहे। योजना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होने पर कोई धनराशि देय नहीं होगी।
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सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने बताया कि अक्तूबर में बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत जिले के 111 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 30 लाख रुपये का हितलाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा गया है। उन्होंने जिले के सभी पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित पात्रता व प्रक्रिया पूरी कर उनका लाभ उठाएं।
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सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि बोर्ड में पंजीकृत किसी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी का प्रसव होता है तो उसे छह हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के संस्थागत प्रसव पर उसे तीन माह के न्यूनतम वेतन के बराबर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि प्रसव के दौरान उसकी आजीविका प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक को बेहतर पोषण और देखभाल के लिए एक हजार रुपये चिकित्सा बोनस के रूप में दिए जाते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से नवजात शिशुओं के पालन-पोषण में सहायता देने और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी आर्थिक मदद दी जाती है। पंजीकृत श्रमिक के परिवार में पुत्र के जन्म पर 26 हजार रुपये और पुत्री के जन्म पर 31 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इससे श्रमिक परिवारों को बच्चे के जन्म के समय आर्थिक सहारा मिलता है।
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बालिकाओं के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना के तहत दीर्घकालिक निवेश की व्यवस्था भी की गई है। श्रमिक परिवार में पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान भी बालिका होने की स्थिति में बोर्ड की ओर से 25 हजार रुपये की सावधि जमा (एफडी) कराई जाती है। कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका के मामले में भी निर्धारित पात्रता पूरी होने पर 25 हजार रुपये की सावधि जमा का लाभ मिलता है। वहीं, जन्म से दिव्यांग बालिका के मामले में 50 हजार रुपये की सावधि जमा कराई जाती है। इस जमा राशि की परिपक्वता पर मिलने वाली धनराशि तभी देय होगी, जब बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक अविवाहित रहे। योजना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होने पर कोई धनराशि देय नहीं होगी।
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सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने बताया कि अक्तूबर में बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत जिले के 111 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 30 लाख रुपये का हितलाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा गया है। उन्होंने जिले के सभी पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित पात्रता व प्रक्रिया पूरी कर उनका लाभ उठाएं।
