गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 15 गांवों के किसानों के सहमति पत्र भरवाएंगे लेखपाल

अपर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाईं विभाग के अभियंताओं को परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंप दी है। आपत्तियां दूर होने के बाद जमीन को यूपीडा के नाम क्रय किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एडीएम ने संभल और चंदौसी तहसील के सब रजिस्ट्रारों को गांवों की सूची देकर बैनामों पर खर्च होने वाली धनराशि के आकलन का निर्देश दिया है। सर्किल रेट के चार गुना दाम पर जमीन ली जानी है अगर किसी जमीन पर नलकूप लगा है तो उसकी कीमत अलग से भुगतान की जाएगी। कीमत का आकलन सिंचाईं विभाग और लोक निर्माण विभाग के अभियंता करेंगे। आकलन के आधार पर कीमत का भुगतान भी यूपीडा करेगा। अपर जिलाधिकारी ने लेखपालों से कहा है कि वे मौके पर राजस्व अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर लें ताकि भूमि क्रय किए जाने का प्रत्येक कार्य त्रुटिरहित हो सके।
इन गांवों में भरवाए जाएंगे सहमति पत्र
तहसील संभल के गांव तातरपुर संदल, ईसापुर सुनवारी, सुजातपुर, सहरा, निबौरा, रसूलपुर धतरा, करीमपुर व बसला में सहमति पत्र भरवाए जाएंगे। तहसील चंदौसी के गांव रायपुर कलां, धर्मपुर निकट ढाढौल, ढाढौल, राजपुर, बल्लमपुर, मिर्जापुर अख्तरा व अतरासी में सहमति पत्र भरवाए जाएंगे।