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लेखपाल आंदोलन से आय जाति प्रमाण पत्र जारी होने का काम ठप, आवेदन फंसे
Updated Sun, 08 Jul 2018 01:12 AM IST
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संभल/बबराला/गुन्नौर। संभल की तीनों तहसील मुख्यालयों पर तीन जुलाई से लेखपाल संघ के आह्वान पर लेखपालों का आंदोलन चल रहा है। लेखपाल कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। वहीं, प्रशासन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सका है। इससे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए सैकड़ों आवेदन फंसे हुए हैं। आवेदनों को निस्तारित न किए जाने विद्यार्थी और अभिभावक परेशान हैं। इस बीच शनिवार को भी लेखपालों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। हड़ताली लेखपालों ने नारेबाजी कर हड़ताल को अवैध घोषित करने का विरोध किया।
तहसील संभल में धरने की अध्यक्षता उपशाखा संभल के अध्यक्ष बृजपाल सिंह मौर्य व संचालन सचिव जाहरी सिंह ने किया। धरने में चंद्रपाल सिंह, सुल्तान आलम, नितिन शर्मा ,राजकुमार, दिलशाद, योगेंद्र शर्मा, अनिल गुप्ता, सुधीर, शिवदत्त आदि उपस्थित रहे। तहसील गुन्नौर में जिला मंत्री सुनील यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी रहा है। जहां तहसील अध्यक्ष आबिद अली ने सभी लेखपालों को अपनी मांगों का पूरी न होने व प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार डटे रहने को आह्वान किया। इस मौके पर अभिषेक सक्सेना, सुधीर शर्मा, सतीश चंद्र, राकेश यादव, उरमान सिंह, राजवीर, शिवम आदि उपस्थित रहे। प्रशासन ने लेखपालों से वार्ता कर आंदोलन और हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन लेखपाल नहीं माने। इस बीच प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था में ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों से आय और जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का निर्णय लिया, लेकिन इसकी शुरूआत नहीं हुई। जिले की तीनों तहसीलों में एक हजार से अधिक आवेदन आय, निवास और जाति प्रमाण पत्रों के फंसे हुए हैं।
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तहसील संभल में धरने की अध्यक्षता उपशाखा संभल के अध्यक्ष बृजपाल सिंह मौर्य व संचालन सचिव जाहरी सिंह ने किया। धरने में चंद्रपाल सिंह, सुल्तान आलम, नितिन शर्मा ,राजकुमार, दिलशाद, योगेंद्र शर्मा, अनिल गुप्ता, सुधीर, शिवदत्त आदि उपस्थित रहे। तहसील गुन्नौर में जिला मंत्री सुनील यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी रहा है। जहां तहसील अध्यक्ष आबिद अली ने सभी लेखपालों को अपनी मांगों का पूरी न होने व प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार डटे रहने को आह्वान किया। इस मौके पर अभिषेक सक्सेना, सुधीर शर्मा, सतीश चंद्र, राकेश यादव, उरमान सिंह, राजवीर, शिवम आदि उपस्थित रहे। प्रशासन ने लेखपालों से वार्ता कर आंदोलन और हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन लेखपाल नहीं माने। इस बीच प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था में ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों से आय और जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का निर्णय लिया, लेकिन इसकी शुरूआत नहीं हुई। जिले की तीनों तहसीलों में एक हजार से अधिक आवेदन आय, निवास और जाति प्रमाण पत्रों के फंसे हुए हैं।
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