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संभल बार एसोसिएशन की बैठक में उठा लंबित मुकदमों का मुद्दा
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संभल। संभल बार एसोसिएशन ने बैठक का आयोजन किया। जिसमें विभिन्न न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमों पर चर्चा की गई। साथ ही वर्तमान तहसीलदार की सेवानिवृत्ति के बाद विवादित तहसीलदार को नियुक्त न करने की मांग की। अधिकारियों पर न्यायालय में नियमित रूप से न बैठने का आरोप लगाया।
संभल बार एसोसिएशन की बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों के न्यायालय में नियमित रूप से नहीं बैठने पर मुकदमे लंबित हो रहे हैं। जिससे शासन के सस्ता और शुलभ नीति को पलीता लग हा है।
अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान तहसीलदार की सेवानिवृत्ति होने के बाद प्रशासन विवादित तहसीलदार को संभल तहसील में नियुक्ति न दे। पूर्व में अधिवक्ताओं के विरोध के चलते हटाए गए तहसीलदार शैलेंद्र कुमार राठौर की भी नियुक्ति नहीं की जाए।
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साथ ही चकबंदी प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद जिन गांवों की जिल्द बनी है, काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी खतौनियां नहीं बनाई गई है। इससे कृषकों को भारी परेशानी उठाना पड़ रहा है।
बैठक की अध्यक्षता नवीन अग्रवाल व संचालन सचिव रवि चौधरी ने किया। इस अवसर पर देवेंद्र पाल गुप्ता, शरद चंद्र भारद्वाज, राजीव भटनागर, प्रमेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, राम किशन, सुभाष चंद्र, मनीष आर्य, जाहिर हुसैन आदि मौजूद रहे।
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संभल बार एसोसिएशन की बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों के न्यायालय में नियमित रूप से नहीं बैठने पर मुकदमे लंबित हो रहे हैं। जिससे शासन के सस्ता और शुलभ नीति को पलीता लग हा है।
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अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान तहसीलदार की सेवानिवृत्ति होने के बाद प्रशासन विवादित तहसीलदार को संभल तहसील में नियुक्ति न दे। पूर्व में अधिवक्ताओं के विरोध के चलते हटाए गए तहसीलदार शैलेंद्र कुमार राठौर की भी नियुक्ति नहीं की जाए।
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साथ ही चकबंदी प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद जिन गांवों की जिल्द बनी है, काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी खतौनियां नहीं बनाई गई है। इससे कृषकों को भारी परेशानी उठाना पड़ रहा है।
बैठक की अध्यक्षता नवीन अग्रवाल व संचालन सचिव रवि चौधरी ने किया। इस अवसर पर देवेंद्र पाल गुप्ता, शरद चंद्र भारद्वाज, राजीव भटनागर, प्रमेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, राम किशन, सुभाष चंद्र, मनीष आर्य, जाहिर हुसैन आदि मौजूद रहे।