{"_id":"66873f8cfbae298f3901f016","slug":"129-lakh-farmers-of-the-district-will-get-former-registry-number-sambhal-news-c-275-1-smbd1033-111969-2024-07-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: जिले के 1.29 लाख किसानों को मिलेगा फॉर्मर रजिस्ट्री नंबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: जिले के 1.29 लाख किसानों को मिलेगा फॉर्मर रजिस्ट्री नंबर
Fri, 05 Jul 2024 06:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 05 Jul 2024 06:04 AM IST
विज्ञापन
संभल। जनपद के 1.29 लाख किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा। इसके लिए आठ जुलाई से आठ अगस्त तक गांवों में शिविर लगाए जाएंगे। रजिस्ट्री नंबर प्राप्त करने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खतौनी लेकर पहुंचना है।
दरअसल, केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। 30 सितंबर तक हर हाल में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। शासन के पत्र के बाद राजस्व और कृषि विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह एक बुनियादी रजिस्ट्री होगी, जिसमें किसानों का पूरा विवरण दर्ज होगा। किसान रजिस्ट्री, किसानों का डिजिटल डाटा बेस होगा। इसमें किसान की यूनिक आईडी बनाई जाएगी। इसके लिए खसरा खतौनी में दर्ज अभिलेख का उपयोग किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई किसान या उसका परिवार किसान रजिस्ट्री अभियान के तहत अपना नाम दर्ज नहीं कराता है तो उसे भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त सहित अन्य योजनाओं के लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं, एक बार डाटा तैयार होने के बाद भविष्य में किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग से सत्यापन नहीं करवाना होगा। किसानों को इसके माध्यम से योजनाओं का लाभ तो मिलेगा।
संभावित उत्पादन व वास्तविक उत्पादन के आंकड़े भी जुटाए जा सकेंगे
फाॅर्मर रजिस्ट्री नंबर कई तरह से काम करेगा। कृषि वैज्ञानिकों से खेती से संबंधित सलाह भी ले सकेंगे। खेत की मिट्टी और जलवायु के हिसाब से कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस किस्म का बीज खरीदना चाहिए, बेहतर पैदावार के लिए कितना खाद, पानी और दवा की जरूरत है, इसकी भी जानकारी आसानी से की जा सकेगी। साथ ही, विभिन्न फसलों के संभावित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन के आंकड़े भी आसानी से जुटाए जा सकेंगे। इसके अलावा कृषि उत्पादों का विपणन भी सुविधाजनक होगा। साथ ही किसानों के लिए कृषि ऋण, वित्त सहित अन्य सेवा को सुगमता से उपलब्ध कराना संभव होगा।
विज्ञापन
दो चरणों में चलेगा अभियान
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले के सभी किसान लाभार्थियों को फाॅर्मर रजिस्ट्री नंबर उपलब्ध कराने के लिए दो चरणों में अभियान चलाया जाएगा। आठ जुलाई से आठ अगस्त के बीच 1.29 किसानों को फाॅर्मर रजिस्ट्री नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जबकि बाद में जो किसान बचेंगे, वे अपने आप भी मोबाइल एप के जरिए व जन सुविधा केंद्रों पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा सकेंगे।
कोट
जिला और तहसील स्तरीय ट्रेनर को लखनऊ बुलाया गया है। प्रशिक्षण के बाद एप मिल जाएगा। इस एप के जरिए
किसानों का पंजीकरण होगा। पंजीकरण से संबंधित विवरण एप पर डालकर देखा जा सकेगा। आठ जुलाई से यह अभियान गांव-गांव चलाया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। -अरुण कुमार त्रिपाठी, उप कृषि निदेशक, संभल
-- -- -- -- -- --
फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का दिया प्रशिक्षण
गुन्नौर। तहसील सभागार में बृहस्पतिवार को एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के बारे में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मी शामिल रहे। नायब तहसीलदार बबलू कुमार ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री से भूमि को संतुलित करने में आसानी होगी। साथ ही सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सहायक विकास अधिकारी कृषि राजकुमार शर्मा ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री से कृषकों को फसली ऋण व फसल बीमा की क्षतिपूर्ति और आपदा राहत प्राप्त करने में सुगमता होगी।
विज्ञापन
दरअसल, केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। 30 सितंबर तक हर हाल में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। शासन के पत्र के बाद राजस्व और कृषि विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह एक बुनियादी रजिस्ट्री होगी, जिसमें किसानों का पूरा विवरण दर्ज होगा। किसान रजिस्ट्री, किसानों का डिजिटल डाटा बेस होगा। इसमें किसान की यूनिक आईडी बनाई जाएगी। इसके लिए खसरा खतौनी में दर्ज अभिलेख का उपयोग किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई किसान या उसका परिवार किसान रजिस्ट्री अभियान के तहत अपना नाम दर्ज नहीं कराता है तो उसे भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त सहित अन्य योजनाओं के लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं, एक बार डाटा तैयार होने के बाद भविष्य में किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग से सत्यापन नहीं करवाना होगा। किसानों को इसके माध्यम से योजनाओं का लाभ तो मिलेगा।
विज्ञापन
संभावित उत्पादन व वास्तविक उत्पादन के आंकड़े भी जुटाए जा सकेंगे
फाॅर्मर रजिस्ट्री नंबर कई तरह से काम करेगा। कृषि वैज्ञानिकों से खेती से संबंधित सलाह भी ले सकेंगे। खेत की मिट्टी और जलवायु के हिसाब से कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस किस्म का बीज खरीदना चाहिए, बेहतर पैदावार के लिए कितना खाद, पानी और दवा की जरूरत है, इसकी भी जानकारी आसानी से की जा सकेगी। साथ ही, विभिन्न फसलों के संभावित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन के आंकड़े भी आसानी से जुटाए जा सकेंगे। इसके अलावा कृषि उत्पादों का विपणन भी सुविधाजनक होगा। साथ ही किसानों के लिए कृषि ऋण, वित्त सहित अन्य सेवा को सुगमता से उपलब्ध कराना संभव होगा।
विज्ञापन
दो चरणों में चलेगा अभियान
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले के सभी किसान लाभार्थियों को फाॅर्मर रजिस्ट्री नंबर उपलब्ध कराने के लिए दो चरणों में अभियान चलाया जाएगा। आठ जुलाई से आठ अगस्त के बीच 1.29 किसानों को फाॅर्मर रजिस्ट्री नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जबकि बाद में जो किसान बचेंगे, वे अपने आप भी मोबाइल एप के जरिए व जन सुविधा केंद्रों पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा सकेंगे।
कोट
जिला और तहसील स्तरीय ट्रेनर को लखनऊ बुलाया गया है। प्रशिक्षण के बाद एप मिल जाएगा। इस एप के जरिए
किसानों का पंजीकरण होगा। पंजीकरण से संबंधित विवरण एप पर डालकर देखा जा सकेगा। आठ जुलाई से यह अभियान गांव-गांव चलाया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। -अरुण कुमार त्रिपाठी, उप कृषि निदेशक, संभल
फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का दिया प्रशिक्षण
गुन्नौर। तहसील सभागार में बृहस्पतिवार को एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के बारे में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मी शामिल रहे। नायब तहसीलदार बबलू कुमार ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री से भूमि को संतुलित करने में आसानी होगी। साथ ही सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सहायक विकास अधिकारी कृषि राजकुमार शर्मा ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री से कृषकों को फसली ऋण व फसल बीमा की क्षतिपूर्ति और आपदा राहत प्राप्त करने में सुगमता होगी।
