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Sambhal News: जिले के 11 चिकित्साधिकारी अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर
Mon, 14 Sep 2026 12:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:36 AM IST
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बहजोई। संभल जिले के 11 चिकित्साधिकारी अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर चल रहे हैं। इसकी सूचना और विधिवत जानकारी शासन और महानिदेशालय को दी जा चुकी है। यह जानकारी संभल के सीएमओ डॉ. तरुण पाठक ने विधानसभा की आश्वासन समिति की उपसमिति की बैठक में दी।
विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति की उपसमिति के सदस्य रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। समिति के सभापति गुन्नौर के विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला स्तरीय अफसरों से विभागवार कामकाज की स्थिति जानी गई। इस दौरान सीएमओ ने चिकित्साधिकारियों की स्थिति के अलावा जिला मलेरिया अधिकारी की तैनाती होने की जानकारी दी। बताया कि दवाइयां खरीदने की प्रक्रिया राज्य स्तर से की जाती है।
बैठक में मौजूद बिलारी के विधायक मोहम्मद फहीम ने हेपेटाइटिस-सी के बारे में सवाल किए। साथ ही सर्पदंश के उपचार के लिए एंटीवेनम की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की।
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संभल के विधायक इकबाल महमूद ने हिंदूपुरा खेड़ा में ओवरहेड टैंक संचालित न होने के बावजूद नगर पालिका की ओर वाटर टैक्स लिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन इंजेक्शन की उपलब्धता और दवाओं की स्थिति के बारे में भी चर्चा की। हमीरपुर के विधायक डॉ. मनोज प्रजापति
ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के हेल्थ कार्ड तथा आरबीएसके टीम की बायोमेट्रिक उपस्थिति के विषय में जानकारी ली। उन्होंने आरबीएसके टीम की बायोमेट्रिक उपस्थिति के सत्यापन के निर्देश भी दिए।
प्रतापगढ़ के विधायक राजेंद्र मौर्य की ओर से भी कुछ बिंदुओं पर जानकारी ली गई। वहीं, बैठक में नगर विकास विभाग के तारांकित प्रश्न के तहत चुकंदी सराय क्षेत्र में दूषित जल की जांच के बारे में पूछताछ की गई।
बैठक में सबसे पहले आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से जुड़े बिंदु पर बातचीत हुई। साथ ही स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त निर्माण किए जाने, प्रदेश में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के भूखंडों व भवनों के फ्री-होल्ड के संबंध में नीति निर्धारण तथा नवीन कॉलोनियों की स्थापना की नीति आदि की जानकारी ली गई। इस बीच जिला कारागार में कार्यरत बंदी रक्षकों के पौष्टिक आहार भत्ते, जेल मैनुअल के स्थान पर आदर्श जेल मैनुअल लागू किए जाने तथा कारागारों की क्षमता वृद्धि जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। बातचीत में सामने आया कि घासीपुर में कारागार के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
राशनिंग व्यवस्था पर चर्चा करते हुए समिति ने यूनिट काटे जाने के मामलों की जांच कराने के निर्देश दिए। कहा कि कम से कम 30 दुकानों को शामिल करते हुए समिति गठित कर जांच कराई जाए।
बैठक में एसपी विकास चंद्र ने बताया कि जिले में फुट पेट्रोलिंग, मिशन शक्ति के कार्यक्रम, मिशन शक्ति केंद्रों का संचालन, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना तथा साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, समिति की ओर से थाना कुढ़ फतेहगढ़ का निरीक्षण कराने पर जोर दिया गया।
बैठक में डीएम अंकित खंडेलवाल, सीडीओ गोरखनाथ भट्ट, एडीएम सत्यप्रिय सिंह, एडीएम न्यायिक सौरभ कुमार पांडेय, डीएसओ शिवि गर्ग आदि की मौजूदगी रही।
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विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति की उपसमिति के सदस्य रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। समिति के सभापति गुन्नौर के विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला स्तरीय अफसरों से विभागवार कामकाज की स्थिति जानी गई। इस दौरान सीएमओ ने चिकित्साधिकारियों की स्थिति के अलावा जिला मलेरिया अधिकारी की तैनाती होने की जानकारी दी। बताया कि दवाइयां खरीदने की प्रक्रिया राज्य स्तर से की जाती है।
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बैठक में मौजूद बिलारी के विधायक मोहम्मद फहीम ने हेपेटाइटिस-सी के बारे में सवाल किए। साथ ही सर्पदंश के उपचार के लिए एंटीवेनम की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की।
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संभल के विधायक इकबाल महमूद ने हिंदूपुरा खेड़ा में ओवरहेड टैंक संचालित न होने के बावजूद नगर पालिका की ओर वाटर टैक्स लिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन इंजेक्शन की उपलब्धता और दवाओं की स्थिति के बारे में भी चर्चा की। हमीरपुर के विधायक डॉ. मनोज प्रजापति
ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के हेल्थ कार्ड तथा आरबीएसके टीम की बायोमेट्रिक उपस्थिति के विषय में जानकारी ली। उन्होंने आरबीएसके टीम की बायोमेट्रिक उपस्थिति के सत्यापन के निर्देश भी दिए।
प्रतापगढ़ के विधायक राजेंद्र मौर्य की ओर से भी कुछ बिंदुओं पर जानकारी ली गई। वहीं, बैठक में नगर विकास विभाग के तारांकित प्रश्न के तहत चुकंदी सराय क्षेत्र में दूषित जल की जांच के बारे में पूछताछ की गई।
बैठक में सबसे पहले आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से जुड़े बिंदु पर बातचीत हुई। साथ ही स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त निर्माण किए जाने, प्रदेश में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के भूखंडों व भवनों के फ्री-होल्ड के संबंध में नीति निर्धारण तथा नवीन कॉलोनियों की स्थापना की नीति आदि की जानकारी ली गई। इस बीच जिला कारागार में कार्यरत बंदी रक्षकों के पौष्टिक आहार भत्ते, जेल मैनुअल के स्थान पर आदर्श जेल मैनुअल लागू किए जाने तथा कारागारों की क्षमता वृद्धि जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। बातचीत में सामने आया कि घासीपुर में कारागार के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
राशनिंग व्यवस्था पर चर्चा करते हुए समिति ने यूनिट काटे जाने के मामलों की जांच कराने के निर्देश दिए। कहा कि कम से कम 30 दुकानों को शामिल करते हुए समिति गठित कर जांच कराई जाए।
बैठक में एसपी विकास चंद्र ने बताया कि जिले में फुट पेट्रोलिंग, मिशन शक्ति के कार्यक्रम, मिशन शक्ति केंद्रों का संचालन, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना तथा साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, समिति की ओर से थाना कुढ़ फतेहगढ़ का निरीक्षण कराने पर जोर दिया गया।
बैठक में डीएम अंकित खंडेलवाल, सीडीओ गोरखनाथ भट्ट, एडीएम सत्यप्रिय सिंह, एडीएम न्यायिक सौरभ कुमार पांडेय, डीएसओ शिवि गर्ग आदि की मौजूदगी रही।