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राज्य विवि के लिए प्रशासन ने शासन को सुझाई जमीन

Sun, 01 Mar 2020 12:51 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Mar 2020 12:51 AM IST
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University to be built in Sultanpur
सहारनपुर। राज्य विश्वविद्यालय को पंख लगने जा रहा है। अब बस, जमीन पर सरकारी तौर पर कब्जे और उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की बात भर रह गई है। इसके लिए जरूरी 49.75 एकड़ भूमि की तलाश सैद्घांतिक तौर पर जिला प्रशासन ने कर ली है। जिला प्रशासन की ओर से सिंचाई विभाग के कब्जे वाली जमीन को चिह्नित करते हुए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग को पत्र भेज दिया गया है। यह भी जिक्र किया गया है कि सिंचाई विभाग की जमीन को उच्च शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कराने को लेकर कार्रवाई शुरू की जाए।
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उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय बनाने के एलान के बाद प्रक्रिया कुछ तेज हुई है। विगत दिनों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव को फिलहाल अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। माना जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग को जमीन हस्तांतरित होने के बाद राज्य विश्वविद्यालय की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
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प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी को भेजा था पत्र
उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग की ओर से फरवरी में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन की उपलब्धता के बाबत जानकारी मांगी गई है। पत्र में तो मंडल अंतर्गत तीनों जिलों में किसी एक जनपद में निशुल्क भूमि 50 एकड़ की बात भी कही गई है। यह भी जोड़ा गया है कि तीन मार्च 2020 तक सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जिलाधिकारी इस बाबत स्थिति स्पष्ट करेंगे। प्रमुख सचिव के इसी पत्र के जवाब में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की ओर से पत्र भेजकर जमीन की उपलब्धता को लेकर अहम जानकारी दी है।
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शहर से आठ किलोमीटर की दूरी पर है जमीन
यह जमीन तहसील सहारनपुर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर तथा ग्राम नजीबपुरा के अंतर्गत है। अहम ये है कि सहारनपुर शहर से आठ किलोमीटर और शहर की सीमा से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर चिलकाना रोड पर पूर्वी यमुना नहर के किनारे स्थित है। यह जमीन पूरी तरह से समतल है। नहर के दायीं ओर पक्की सड़क बनी हुई है। भूमि नहर की बाईं ओर है और एक पुल के जरिए पहुंचा जा सकता है। करना बस, ये होगा कि पुल के बाद भूमि पर करीब 500 मीटर लंबाई में नहर की कच्ची पटरी पर पक्की सड़क बनाने की केवल जरूरत पड़ेगी। इस बाबत जिला प्रशासन की ओर से शासन को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है।
शासन की ओर से पत्र आया था। जिस पर भूमि की उपलब्धता को लेकर जवाब भेज दिया गया है। अब इस पर निर्णय शासन को लेना है।
अखिलेश सिंह, जिलाधिकारी सहारनपुर
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