सहारनपुर। मंडी शुल्क समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुडे़ व्यापारियों ने पूर्व विधायक राजीव गुंबर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कारोगेटिड पेपर बॉक्स, जूता, कपड़ा आदि पर जीएसटी की दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की।
बृहस्पतिवार को गोविंद नगर स्थित आवास पर पूर्व विधायक को दिए ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि दस दिसंबर से मंडी शुल्क को पुन: बहाल कर दिया गया है। इससे व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष विमल विरमानी ने कहा कि व्यापारियों के उत्पीड़न को व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि मंडी शुल्क समाप्त नहीं किया गया तो व्यापारी आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। वरिष्ठ जिला महामंत्री अनित गर्ग और महामंत्री हर्ष डाबर ने कहा कि देश में सिर्फ नौ राज्यों में ही मंडी शुल्क है। उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले से ही जीएसटी की विसंगतियों का दंश सहन कर रहा है। महानगर अध्यक्ष सरदार गुरमेहर सिंह और वरिष्ठ महामंत्री रजत मित्तल ने कहा कि कारोगेटिड पेपर बॉक्स, कपड़ा, जूता और ईंटों पर जीएसटी की दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिया जाए। पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने व्यापारियों के ज्ञापन को मुख्यमंत्री को आज ही प्रेषित किया जाएगा। साथ ही वित्तमंत्री सुरेश खन्ना से मिलकर व्यापारियों की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। अश्वनी अरोड़ा, जगदीश कालड़ा आदि ने भी विचार रखे। इस दौरान विनीत विरमानी, चंदन कालड़ा, मनोज चिटकारा, पुनीत माहेश्वरी, राजेंद्र तलवार, प्रदीप कोचर, रवि अरोड़ा, आरिफ खान, यशपाल त्रेहन, शशांक भाटिया, पंकज बजाज, अनुपम जैन, हर्षित वर्मा आदि मौजूद रहे।
