एमएसपी पर खरीद की गारंटी मिले तो सुधरें किसानों के हालात

खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रदेश सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इनमें धान, गेहूं, से लेकर दलहनी और तिलहनी फसलें शामिल हैं। जनपद में सिर्फ गेहूं और धान की फसलों की खरीद के लिए ही सरकारी क्रय केंद्र खोले जाते हैं। सरकारी खरीद के लिए सरकार की ओर से मानक भी तय किए जाते हैं। मानक पूरे नहीं होने पर सरकारी खरीद नहीं हो पाती। मंडी सचिव अशोक गुप्ता ने बताया कि मानकों पर खरा उतरने वाली फसल की ही सरकारी खरीद होती है। मंडी में व्यापारी फसल को बाजार के प्रचलित भाव पर खरीदते हैँ।
बोले किसान-
ग्राम नन्दी फिरोजपुर के प्रगतिशील किसान सेठपाल सिंह का कहना है कि सरकार एमएसपी तो अधिकांश फसलों का घोषित करती है। लेकिन खरीद सिर्फ गेहूं और धान की ही कराती है। सरकार क्रय केंद्रों पर बिकने वाली फसल पर ही किसानों को एमएसपी मिल पाती है। जबकि दलहनी और तिलहनी फसलों को न्यूनतम समर्थन दिलाने के लिए जनपद में सरकारी खरीद नहीं की जाती। यदि एमएसपी की गारंटी को नए कृषि कानून में शामिल कर लिया जाए तब ही किसानों के हालात सुधर सकते हैँ।
गांव सहजवा के किसान बिटटू नंबरदार कहते हैं कि मंडी में तो किसानों को हमेशा फसलों का बाजार मूल्य ही मिलता है। अधिकांशतया बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहता है। इसलिए केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की गारंटी का शामिल करना चाहिए। इससे कम भाव पर फसल खरीदने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान भी होना चाहिए।