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यूपी सरकार के बजट से स्मार्ट सिटी को मिलेगी रफ्तार
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Sat, 17 Feb 2018 12:35 AM IST
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सड़क और फुटपाथ के लिए निशान लगाते निगम अधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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यूपी सरकार के बजट से सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के कार्यों को रफ्तार मिलेगी। केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी में होने वाले कामों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत काम कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार के बजट की घोषणा की। इसके तहत विकास कार्यों के लिए चल रही कई योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। खासकर स्मार्ट सिटी के लिए प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक हजार 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
इस धनराशि में सहारनपुर नगर निगम को भी पैसा मिलेगा। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने एक हजार करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए सहारनपुर को देने की घोषणा की थी। उधर, नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य कराने की तैयारी भी शुरू कर ली है।
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नगरायुक्त गौरव वर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार से बजट मिलने पर स्मार्ट सिटी के कार्य कराने में तेजी आएगी। योजनाबद्ध रूप से कामों को कराया जाएगा। इसको लेकर बैठकें की जा रही हैं। कई कड़े कदम उठाने की तैयारी की गई है। जल्द शहर में सबसे पहले अतिक्रमण हटवाया जाएगा।
पीएम आवास योजना में 4400 पात्रों को मिलेगा पक्का मकान
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बजट में ध्यान रखा है। सहारनपुर में इस योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण विभाग (डूडा) के परियोजना निदेशक आरके कौशिक ने बताया कि शहरी क्षेत्र में पक्का मकान देने के लिए 4400 पात्रों की सूची तैयार शासन को भेज दी गई है।
वित्तीय वर्ष खत्म होने से पूर्व पात्रों के खातों में शासन से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी इस योजना के लिए धनराशि देने की घोषणा की है। इससे कम समय में अधिक पात्रों को लाभ होगा। दूसरे चरण में पात्रों को चयनित किए जाने काम भी शुरू कर दिया गया है।
बेटियों की शादी का भी रखा ध्यान
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की बेटियों की शादी का भी बजट में ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए राज्य में 250 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।
पिछले सप्ताह सहारनपुर में दिल्ली रोड पर आयोजित हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 99 जोड़ों की शादी कराई गई थी। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी है। उनका कहना है कि बजट आने से सामूहिक विवाह कार्यक्रम को रफ्तार मिलेगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार के बजट की घोषणा की। इसके तहत विकास कार्यों के लिए चल रही कई योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। खासकर स्मार्ट सिटी के लिए प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक हजार 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
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इस धनराशि में सहारनपुर नगर निगम को भी पैसा मिलेगा। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने एक हजार करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए सहारनपुर को देने की घोषणा की थी। उधर, नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य कराने की तैयारी भी शुरू कर ली है।
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नगरायुक्त गौरव वर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार से बजट मिलने पर स्मार्ट सिटी के कार्य कराने में तेजी आएगी। योजनाबद्ध रूप से कामों को कराया जाएगा। इसको लेकर बैठकें की जा रही हैं। कई कड़े कदम उठाने की तैयारी की गई है। जल्द शहर में सबसे पहले अतिक्रमण हटवाया जाएगा।
पीएम आवास योजना में 4400 पात्रों को मिलेगा पक्का मकान
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बजट में ध्यान रखा है। सहारनपुर में इस योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण विभाग (डूडा) के परियोजना निदेशक आरके कौशिक ने बताया कि शहरी क्षेत्र में पक्का मकान देने के लिए 4400 पात्रों की सूची तैयार शासन को भेज दी गई है।
वित्तीय वर्ष खत्म होने से पूर्व पात्रों के खातों में शासन से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी इस योजना के लिए धनराशि देने की घोषणा की है। इससे कम समय में अधिक पात्रों को लाभ होगा। दूसरे चरण में पात्रों को चयनित किए जाने काम भी शुरू कर दिया गया है।
बेटियों की शादी का भी रखा ध्यान
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की बेटियों की शादी का भी बजट में ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए राज्य में 250 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।
पिछले सप्ताह सहारनपुर में दिल्ली रोड पर आयोजित हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 99 जोड़ों की शादी कराई गई थी। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी है। उनका कहना है कि बजट आने से सामूहिक विवाह कार्यक्रम को रफ्तार मिलेगी।