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तीन मिलों के छोटे किसानों को मिलेगी अतिरिक्त सट्टे की सुविधा
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तीन मिलों के छोटे किसानों को मिलेगी अतिरिक्त सट्टे की सुविधा
सहारनपुर। अधिक उत्पादन और कम पर्चियां होने से परेशान जिले की तीन शुगर मिलों के छोटे किसानों को अतिरिक्त सट्टे की सुविधा मिलेगी। केन इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सभी चीनी मिलों को 21 जनवरी तक गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य भी दिया गया है।
शुक्रवार को गन्ना भवन सभागार में केन इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक हुई। जिला गन्ना अधिकारी कृष्ण मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया कि गांगनौली, शेरमऊ और सरसावा के छोटे किसानों को अतिरिक्त सट्टे की सुविधा दी जाएगी। चीनी मिलों को अतिरिक्त सट्टा वाले किसानों को अलग से इंडेंट निकालने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाने, सभी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों एवं सचिवों को गन्ना क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जो क्रय केंद्र खरीद में पीछे चल रहे हैं, उनका इंडेंट बढ़ाया जाए। उन्होंने सरसावा को 20 करोड़, नानौता को 25 करोड़, देवबंद को 50 करोड़, गांगनौली को 25 करोड़, गागलहेड़ी को 26 करोड़ और शेरमऊ को 50 करोड़ रुपये का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान 21 जनवरी तक करने के निर्देश दिए।
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सहारनपुर। अधिक उत्पादन और कम पर्चियां होने से परेशान जिले की तीन शुगर मिलों के छोटे किसानों को अतिरिक्त सट्टे की सुविधा मिलेगी। केन इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सभी चीनी मिलों को 21 जनवरी तक गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य भी दिया गया है।
शुक्रवार को गन्ना भवन सभागार में केन इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक हुई। जिला गन्ना अधिकारी कृष्ण मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया कि गांगनौली, शेरमऊ और सरसावा के छोटे किसानों को अतिरिक्त सट्टे की सुविधा दी जाएगी। चीनी मिलों को अतिरिक्त सट्टा वाले किसानों को अलग से इंडेंट निकालने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाने, सभी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों एवं सचिवों को गन्ना क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जो क्रय केंद्र खरीद में पीछे चल रहे हैं, उनका इंडेंट बढ़ाया जाए। उन्होंने सरसावा को 20 करोड़, नानौता को 25 करोड़, देवबंद को 50 करोड़, गांगनौली को 25 करोड़, गागलहेड़ी को 26 करोड़ और शेरमऊ को 50 करोड़ रुपये का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान 21 जनवरी तक करने के निर्देश दिए।
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