मल्टीपल कार पार्किंग और कमर्शियल कॉम्पलेक्स को हरी झंडी

बोर्ड बैठक में सबसे पहले यूपी पीसीएल के परियोजना प्रबंधक विकास त्यागी ने जनमंच परिसर में बनाई जाने वाली कंवेशन कम मल्टीपल कार पार्किंग का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया। स्मार्ट सिटी सहारनपुर के चेयरमैन लोकेश एम ने ने कहा कि जनमंच परिसर में केवल मल्टीपल कार पार्किंग ही बनाई जाए। इसके अलावा विकास त्यागी ने डॉ. आंबेडकर स्टेडियम को स्मार्ट स्टेडियम बनाने के लिए मल्टीपल हॉल, स्मार्ट जिम, पवेलियन डवलपमेंट, मेन गेट स्मार्ट बनाने और फिटनेस एरिया विकसित करने संबंधी भी प्रेजेंटेशन दिया।
बोर्ड ने स्टेडियम को स्मार्ट बनाने की परियोजना पर सहमति देने से पहले उसका पूरा डिजाइन तैयार करने को कहा। साथ ही उससे पहले चेयरमैन लोकेश एम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। यूपी पीसीएल द्वारा प्रस्तुत शहर के चार प्रवेश द्वारों के डिजाइन को भी स्वीकृति दे दी गई। स्मार्ट सिटी बोर्ड ने मेला गुघाल क्षेत्र के सुंदरीकरण का कार्य एसडीए, जीपीओ स्मार्ट रोड व शहर के 11 जंक्शनों पर अंडर केबलिंग करने का कार्य लोनिवि, शहर के प्रवेश द्वारों का कार्य व जनमंच परिसर मल्टीपल कार पार्किंग का कार्य यूपी पीसीएल से कराने का निर्णय लिया। अंबाला रोड स्थित बस स्टैंड वाली भूमि पर मल्टीपल कार पार्किंग निर्माण का प्रोजेक्ट 50 करोड़ से अधिक होने के कारण प्रदेश शासन को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया। कोर्ट रोड पर निर्माणाधीन स्मार्ट रोड के बीच बने चैंबरों के बराबर में टायल आदि लगाने के कार्य को जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश भी कार्यदायी संस्था को दिए। इसमें जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ / नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष प्राधिकरण आशीष कुमार, मनोनीत निदेशक ज्ञानचंद झा और कृष्णमोहन, अपर नगरायुक्त राजेश यादव, अधिशासी अभियंता ट्रैफिक अमरेंद्र गौतम, कार्यदायी कंपनी के सचिव शंकर तायल आदि मौजूद रहे।
कैमरे लगाने में देरी पर नाराजगी
स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में आईसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) से संबंधित सीसीटीवी लगाने पर चर्चा हुई। कैमरे लगाने में देरी पर कार्यदायी संस्था के प्रति बोर्ड द्वारा नाराजगी जताई गई। चेयरमैन लोकेश एम ने कार्यदायी संस्था से सीसीटीवी और उनके लिए लगाए जाने वाले पोल की जानकारी देने को कहा। संस्था के अधिकारी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। स्मार्ट सिटी बोर्ड ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि वह शहर में कम से कम पोल लगाए। चूंकि स्मार्ट सिटी का मतलब जनता को सुगम यातायात उपलब्ध कराना है। यदि पोल ज्यादा होंगे तो यातायात में बाधा आएगी।