देश और प्रदेश में कानून सर्वोपरि : विकास त्यागी

उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेशों, पूर्ण विधिसम्मत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की गई है। बीते दो सितंबर को जिला जज द्वारा इस प्रकरण में दिए गए स्पष्ट और न्यायोजित फैसले का स्वागत किया। इस निर्णय ने यह सिद्ध किया है कि देश और प्रदेश में कानून सर्वोपरि है। सरकारी परिसरों और सार्वजनिक जमीनों पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण या निर्माण को कतई सहन नहीं किया जाएगा। एक लंबी और कानूनी लड़ाई के बाद यह सफलता प्राप्त हुई है। हर चरण में कानून के दायरे का पालन किया गया है। कहा कि भविष्य में भी शासकीय परिसरों एवं सार्वजनिक संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त रखने के लिए इस प्रकार के सख्त और निर्णायक अभियान निरंतर जारी रखे जाएं।