Saharanpur News: औद्योगिक संगठन करेंगे छापों की कार्रवाई का विरोध

बुधवार को दिल्ली रोड स्थित एक सभागार में हुई विभिन्न औद्योगिक संगठनों की बैठक में आईआईए के चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना ने कहा कि एवं राज्य सरकार का उद्देश्य लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने हजारों करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराए हैं। कहा कि 16 मई से 15 जुलाई तक जीएसटी विभाग द्वारा पंजीकरण की जांच के लिए चलाए जाने वाले विशेष अभियान के तहत मारे जाने वाले छापों से उद्यमियों के उत्पीड़न होेने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, सहारनपुर वुड कार्विग एसोसिएशन, रेडीमेड गारमेंटस एसोसिएशन, सहारनपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं सहारनपुर हौजरी मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन छापों की कार्रवाई का विरोध करेंगी। कहा कि जनपद से काष्ठ हस्तशिल्प का निर्यात करीब 40 प्रतिशत कम हो गया है। इसके अलावा एमएसएमई उद्योग भी बहुत ही कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से उत्पीड़न के साथ ही भ्रष्टाचार के बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर उद्यमियों में आक्रोश व्याप्त है।
लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अनुपम गुप्ता, सहारनपुर वुडकार्विंग एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान उल हक, सहारनपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव कुमार गौड़, सहारनपुर होजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह अरोड़ा , रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता, आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा एवं प्रमोद मिगलानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण राजीव सिंघल, आरके धवन, प्रियेश गर्ग, अनूप खन्ना आदि ने भी विचार रखे।
बैठक के बाद उद्यमियों ने राज्यकर विभाग के अपर आयुक्त श्रेणी-1 सत्यपाल सिंह और केंद्रीय जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। राज्यकर विभाग के अपर आयुक्त श्रेणी-1 ने भरोसा दिया कि जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण/ छापे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान अनूप खन्ना, परविंदर सिंह, संदीप गुप्ता, परमजीत सिंह, राजीव अग्रवाल, संजय जैन, राजेश सपरा, विकास मलिक, विनय दहूजा, राकेश गांधी, संजय बजाज, राही मक्कड़, औसाफ गुडडू, घनश्याम माहेश्वरी, मयंक कर्णवाल, रविंद्र कालरा आदि मौजूद रहे।