{"_id":"65aadf25e30d95cde20d1e0a","slug":"dm-expressed-displeasure-over-poor-performance-in-har-ghar-jal-yojana-saharanpur-news-c-30-1-smrt1052-16908-2024-01-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: डीएम ने हर घर जल योजना में खराब प्रदर्शन पर जताई नाराजगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: डीएम ने हर घर जल योजना में खराब प्रदर्शन पर जताई नाराजगी
Sat, 20 Jan 2024 02:14 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 20 Jan 2024 02:14 AM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने सीएम डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की मासिक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकास एवं निर्माण कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने हर घर जल योजना के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की।
कलक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने हर घर जल योजना में खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए एक्सईएन जल निगम को निर्माणाधीन कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली की जाए। जनपद की जारी रैंकिंग में डी एवं ई श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागों को निर्देश दिए कि सुधार लाएं नहीं तो वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। जीएसटी में ई श्रेणी आने पर अपर आयुक्त प्रशासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए जिसमें विभाग के सभी अधिकारियों की समीक्षा कराते हुए जीएसटी की वसूली में सुधार लाने की बात कही गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजीव मांगलिक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अमित कुमार आदि रहे।
विज्ञापन
कलक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने हर घर जल योजना में खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए एक्सईएन जल निगम को निर्माणाधीन कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली की जाए। जनपद की जारी रैंकिंग में डी एवं ई श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागों को निर्देश दिए कि सुधार लाएं नहीं तो वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। जीएसटी में ई श्रेणी आने पर अपर आयुक्त प्रशासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए जिसमें विभाग के सभी अधिकारियों की समीक्षा कराते हुए जीएसटी की वसूली में सुधार लाने की बात कही गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजीव मांगलिक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अमित कुमार आदि रहे।
विज्ञापन