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Saharanpur News: विकास के लिए 835.94 करोड़ का बजट पास

Fri, 28 Nov 2025 01:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 28 Nov 2025 01:03 AM IST
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Budget of Rs 835.94 crore passed for development
जनमंच में आयोजित नगर निगम बोर्ड की बैठक लेते मेयर डॉ अजय ​सिंह,स्रोत निगम
सहारनपुर। नगर निगम की बोर्ड बैठक में महानगर के विकास के लिए 835.94 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट पर मुहर लगाई गई। बोर्ड की बैठक जनमंच सभागार में अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे तक चली।
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महापौर डॉ.अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में लेखाधिकारी मनोज त्रिपाठी ने सदन को बताया कि बजट में थोड़ा संशोधन किया गया है, लेकिन बजट राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने सदन को बताया कि नगर निगम के समस्त वाहनों की बीमा राशि को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये किया गया है, लेकिन जलकल विभाग के बजट में 50 लाख रुपये की कटौती की गयी है। वाहनों के किराये में भी 30 लाख रुपये की कटौती की गई है। उन्होंने बताया कि बजट में पार्कों की अवसंरचना विकास के लिए उद्यान विभाग में नए बजट का प्रावधान करते हुए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
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लाइसेंस शुल्क से गत वर्ष 65 लाख रुपये निगम को प्राप्त हुए थे, इसलिए इस वर्ष के लिए एक करोड़ 44 लाख रुपये लक्ष्य रखा गया है।
पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में गृहकर एवं जलकर की छूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन विवरण मांगा था, लेकिन खेद का विषय है कि अभी तक उन्हें सूचना नहीं दी गई है। कर निर्धारण सूची में संशोधन पेनाल्टी किस नियम से ली जा रही है। अधिकारी यह भी बताने को तैयार नहीं हैं। पार्षद अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा ने जीआईएस सर्वे के सेल्फ असेसमेंट शिविर लगवाने की मांग उठाई। उन्होंने कोच्चि नगर निगम की तर्ज पर सरकारी जमीनों पर अस्पताल, स्कूल और धर्मशालाओं का निर्माण कराने की मांग रखी।
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उन्होंने जलकल अनुभाग में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर करोड़ों रुपये के कार्य करने वाली फर्माें पर कार्रवाई करने भी मांग रखी। वार्ड 44 के पार्षद फहाद सलीम ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने में आमजन को हो रही परेशानी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि खराब व्यवस्था के चलते नागरिकों को प्रमाण पत्रों के लिए चक्कर लगवाए जा रहे हैं।

महापौर डॉ. अजय कुमार विभिन्न पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर टैक्स विभाग को निर्देश दिए कि केवल टारगेट ही पूरा न करें, जिन पर टैक्स बकाया है उनसे वसूली की जाए। उन्होंने पार्षदों को आश्वस्त किया कि प्रत्येक वार्ड के लिए 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
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