भाजपाइयों ने डीएसओ को घेरा

महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ी पहनाने का भी प्रयास किया। घेराव के बाद भाजपाइयों ने नारेबाजी करते हुए रोड पर जाम लगा दिया। इसकी वजह से राहगीरों को परेशानी हुई। 

भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को नगर विधायक राजीव गुंबर और महेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए डीएसओ कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने डीएसओ ध्रुवराज यादव का घेराव करते हुए उन पर राशन की कालाबाजारी करने तथा अपात्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया।

कहा कि पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, उन्हें दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डीएसओ के संरक्षण में विभाग के बाबू और डिपो होल्डर मिलकर राशन बेच रहे हैं। कहा कि कुछ लोग दिनभर कार्यालय में रहकर अपात्र लोगों के राशन कार्ड बनवा रहे हैं, जिनका सत्यापन तक नहीं कराया जा रहा है।

घेराव के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने डीएसओ को खरी-खोटी सुनाई और उन्हें चूड़ी पहनाने का भी प्रयास किया। घेराव करने वालों ने व्यवस्था में सुधार के लिए 15 दिन का समय डीएसओ को दिया।

अन्यथा की स्थिति में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। घेराव के बाद तमाम कार्यकर्ता बाहर सड़क पर निकल आए और जाम लगा दिया। इससे राहगीरों को असुविधा हुई। घेराव करने वालों में जिलाध्यक्ष मानवीर सिंह पुंडीर, नरेश धनगर, विजय माहेश्वरी, विनोद, प्रेमपाल, राधेश्याम रोहिला, संजीव वालिया, राजेंद्र गुंबर, शीशपाल, गोपाल दास, विजय, शिवा, चंद्रप्रकाश आदि थे। 

एनएफएसए का लाभ त्यागा 
एक ओर जहां कुछ अपात्र लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड बनवाकर गलत तरीके से लाभ पाने के फिराक में लगे हैं, वहीं देवबंद के नेचलगढ़ निवासी मधुसूदन गर्ग ने योजना का लाभ लेने से इनकार कर दिया है।

मधुसूदन ने जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कारया है कि गलती से उनकी पत्नी ममता गर्ग के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड बन गया है। चूंकि वह आयकर दाता हैं। ऐसे में उनका यह कार्ड नहीं बनना चाहिए था। गर्ग ने सब्सीडी युक्त राशन और मिट्टी का तेल न लेने की बात कहते हुए कार्ड निरस्त करने की मांग अधिकारी से की है। 

अधिकारी कहिन
जनपद में लाखों राशन कार्डधारक हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों ने गलत ढंग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत अपने कार्ड बनवा लिए हों। यदि कहीं ऐसा हुआ है तो उसकी लिखित शिकायत करें।

विभाग जांच कराकर अपात्र लोगों को सूची से बाहर करेगा। डीएम की ओर से भी करीब 50 अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, जो डिपो होल्डर्स के पास जाकर इसकी जांच कर रहे हैं। जिन लोगों ने घेराव और हंगामा किया। उनसे कई बार गलत लोगों की सूची मांगी गई, मगर वह उपलब्ध नहीं करा सके। 
- ध्रुवराज सिंह यादव, डीएसओ।