बेहट। न्याय शुल्क में की गई बढ़ोतरी के विरोध में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक एवं टंकणकर्ताओं ने बुधवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर रजिस्ट्री कार्यालय पर तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा।
हाईकोर्ट बेंच की स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर बेहट बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक एवं टंकणकर्ता बार सभागार में एकत्र हुए। यहां से सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे और यहां तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर ठाकुर प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा न्याय शुल्क में 10 से लेकर 100 गुना तक वृद्धि की गई है। इससे जनता पर न्याय के लिए आर्थिक बोझ पड़ेगा। अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा रेंट कंट्रोलर अधिनियम 13 सन 1972 को निरस्त कर उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियम अधिनियम लागू किए जाने का भी विरोध किया। इसके बाद सभी ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रणता ऐश्वर्या को सौंपा। इस दौरान मुकेश कुमार सैनी, सुरेश चौहान, बृजपाल राठौर, दिनेश कांबोज, सुनील कुमार सैनी, सुनील कुमार, संदीप कुमार, अखिलेश कौशिक सहित आदि अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक एवं टंकणकर्ता शामिल रहे।
