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Saharanpur News: सरकारी विभागों से मांगी जाएगी निजी वाहनों की सूची
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सहारनपुर। सरकारी कार्यालयों में निजी वाहनों के कॅमर्शियल उपयोग को लेकर संभागीय परिवहन विभाग सख्त हो गया है। मंडल के सभी सरकारी कार्यालयों से निजी वाहनों की सूची मांगी जाएगी। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का मानना है कि विभागों में अनुबंध पर कॅमर्शियल के बजाय निजी वाहनों का संचालन हो रहा है।
निजी वाहनों को किराए पर चलाने के लिए उसका टैक्सी परमिट लेना जरूरी है, लेकिन जिले में बिना टैक्स परमिट लिए कई गाड़ियां चल रही हैं। सरकारी अधिकारी भी इन निजी गाड़ियों का टैक्सी की तरह प्रयोग कर रहे हैं। कई ऐसे विभाग हैं, जहां पर निजी वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के प्रयोग के लिए टैक्सी को ठेके पर लेकर चलाया जाता है।
इन वाहनों के मालिकों को प्रति किलोमीटर या मासिक किराया का भुगतान किया जाता है। नियमानुसार इस काम के लिए केवल टैक्सी परमिट गाड़ियों का ही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन कुछ सरकारी कार्यालयों में टैक्सी के रूप में निजी गाड़ियों के इस्तेमाल में परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे में अब संभागीय परिवहन विभाग ने सरकारी विभागों को पत्र भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। पत्र भेजकर विभागों में अनुबंध पर चल रहे वाहनों की सूची मांगी जाएगी।
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-- वर्जन
सरकारी कार्यालयों में अनुबंध पर चल रहे वाहनों की सूची मांगने के लिए पत्र जारी किया जाएगा। पता लगाया जाएगा कि किस विभाग में कितने निजी वाहनों का कॉमर्शियल में इस्तेमाल किया जा रहा है।
शंकर जी. सिंह, आरटीओ प्रशासन
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निजी वाहनों को किराए पर चलाने के लिए उसका टैक्सी परमिट लेना जरूरी है, लेकिन जिले में बिना टैक्स परमिट लिए कई गाड़ियां चल रही हैं। सरकारी अधिकारी भी इन निजी गाड़ियों का टैक्सी की तरह प्रयोग कर रहे हैं। कई ऐसे विभाग हैं, जहां पर निजी वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के प्रयोग के लिए टैक्सी को ठेके पर लेकर चलाया जाता है।
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इन वाहनों के मालिकों को प्रति किलोमीटर या मासिक किराया का भुगतान किया जाता है। नियमानुसार इस काम के लिए केवल टैक्सी परमिट गाड़ियों का ही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन कुछ सरकारी कार्यालयों में टैक्सी के रूप में निजी गाड़ियों के इस्तेमाल में परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे में अब संभागीय परिवहन विभाग ने सरकारी विभागों को पत्र भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। पत्र भेजकर विभागों में अनुबंध पर चल रहे वाहनों की सूची मांगी जाएगी।
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सरकारी कार्यालयों में अनुबंध पर चल रहे वाहनों की सूची मांगने के लिए पत्र जारी किया जाएगा। पता लगाया जाएगा कि किस विभाग में कितने निजी वाहनों का कॉमर्शियल में इस्तेमाल किया जा रहा है।
शंकर जी. सिंह, आरटीओ प्रशासन
