बिना अनुमति के ही कर दिये 423 रिबोर

सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने सबसे पहले ऊर्जा निगम के अधिकारियों को चलाए जा रहे चेकिंग अभियान को तेज कर राजस्व वसूली बढ़ाने, नलकूपों के जल्द से जल्द विद्युतीकरण करने के निर्देश दिए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मल्टीसेक्टोरियल कंजर्वेशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अक्तूबर माह के अंत तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों को मैंगो प्रोसेसिंग, कुक्कट पालन, पशु पालन, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित करने, ग्राम प्रधानों और किसानों की उपस्थित सुनिश्चित करने को कहा। समग्र विकास लोहिया ग्रामीण आवास, निशुल्क बोरिंग योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, बेरोजगारी भत्ता, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई योजना, सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, मिड डे मिल, नवीन हाईस्कूल निर्माण, मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण, इंदिरा आवास, चिकित्सा स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सोलर उर्जा, स्वच्छ शौचालय, जनेश्वर मिश्र योजना, कामधेनु योजना, धान खरीद, निर्मल भारत अभियान, किसानों का गन्ना भुगतान आदि कार्यो की भी समीक्षा की। निर्देश दिये कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहे ताकि गुणवत्ता के साथ योजनाओं को समय से पूरा किया जा सके। इस दौरान डीएम मुजफ्फरनगर केके शर्मा ने बताया कि यूपी एग्रो ने जनपद में 423 रिबोर बिना अनुमति के ही कर दिए। संस्था अधिकारी मेरठ रहते है, कभी बैठक में नहीं आते। सभी रिबोरों का सत्यापन कराया जाएगा और उनके खिलाफ शासन को लिखा जाएगा। डीएम सहारनपुर डा. इंद्रवीर सिंह यादव ने योजनाओं में देरी का कारण निर्माण स्थल का ठीक से चयन न होना, कार्यदायी संस्था द्वारा मनमाने ढंग से निर्माण करना बताया। कहा कि समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मोनिका रानी, वीके सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त आरए उपाध्याय समेत मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।

सरकारी मिल 10 से हो जाएंगी शुरू
सहारनपुर। मंडलायुक्त तनवीर जफर अली ने उपायुक्त गन्ना डा. वीवी सिंह को सभी चीनी मिलों के समय से शुरू कराने के निर्देश दिये है। गन्ना उपायुक्त ने बताया कि मंडल की दो चीनी मिलों को छोड़कर सभी में मरम्मत कार्य चल रहा है। सरकारी मिल 10 नवंबर और शेष सभी 25 नवंबर से अवश्य चल जाएंगी।

शत प्रतिशत वसूली के निर्देश
सहारनपुर। मंडलायुक्त ने कर करेत्तर राजस्व की वसूली में पिछड़ने पर कड़ी नाराजगी जताई। आबकारी, परिवहन, वाणिज्य कर, मनोरंजन कर, वन विभाग, खनन, स्टांप निबंधन, कृषि विपणन, नगर विकास, उर्जा, सिंचाई, गन्ना विभाग ने अक्तूबर माह में लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं हुई है। उन्होंने सभी अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली के निर्देश दिये।