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बकाया भुगतान नहीं करने वाली मिलों पर एफआईआर कराएं : वीरेंद्र सिंह

Wed, 18 Apr 2018 12:29 AM IST
Updated Wed, 18 Apr 2018 12:29 AM IST
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बकाया भुगतान नहीं करने वाली मिलों पर एफआईआर कराएं : वीरेंद्र सिंह
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने खेतों से मिट्टी उठाने पर उन्हें परेशान ना किया जाए।
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मंगलवार को सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में समिति के सभापति वीरेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के बकाये का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के मालिकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से होने वाले कार्यों को समयबद्ध पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान ना होना चिंता का विषय है।
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जिलाधिकारी पीके पांडेय ने समिति को बताया कि जनपद में 1259 करोड़ रुपये के गन्ना पेराई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गन्ना पेराई के सापेक्ष किसानों को 771 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 488 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। उन्होंने बताया कि सर्वाधिक गन्ना बकाया बजाज ग्रुप की चीनी मिलों पर बकाया है, जिन पर भुगतान के लिए निरंतर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि किसानों का प्रतिदिन एक करोड़ रुपये भुगतान कराया जाए, लेकिन इस दिशा में हम अभी सफल नहीं हो पाये है और प्रयास जारी है।
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विधान परिषद सदस्य आशु मलिक ने विधायक निधि की धनराशि के कार्यों को समय से पूरा ना कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अभियंताओं को निर्देश दिए कि तत्काल अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाए। उन्होंने जल निगम के द्वारा हैंडपम्प भी नहीं लगाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। एमएलसी रामसकल गुर्जर ने किसान मेलों में जनप्रतिनिधियों को ना बुलाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने राशन कार्ड के वितरण में तेजी लाये जाने तथा अधूरे लोहिया ग्रामों एवं आवासों को पूरा कराने के निर्देश दिए। एमएलसी महमूद अली ने वन गुर्जरों को बसाने की जानकारी पर जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में वन गुर्जरों के लिए राजस्व ग्रामों की कार्यवाही गलत हो जाने के कारण सरकार ने कार्यवाही रोक दी है। इस बारे में राजस्व ग्रामों का चयन की कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने बताया कि एंटी भू-माफिया अभियान के अंतर्गत दो हजार हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराकर 70 भू-माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। विधान परिषद सदस्य उमर अली खान ने जनपद की सड़कों व गड्ढा मुक्ति के बारे में जानकारी चाही। जिलाधिकारी ने सभी सड़कों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि गड्ढा मुक्त का अभियान 15 मई तक चलाया जायेगा। जनपद में लगभग मुख्य सड़कों के 60 फीसदी गड्ढे भर लिए गए है। समिति ने स्पोर्ट्स कालेज बेहट के निर्माण सहित तमाम विभागों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संजीव रंजन, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन एस.के.दूबे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्याशंकर, परियोजना निदेशक चन्द्र शेखर सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे
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