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एंटी भू माफिया टास्क फोर्स समिति
Updated Sat, 05 Aug 2017 12:36 AM IST
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सहारनपुर। एडीएम-प्रशासन एसके दूबे ने कहा कि सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की अब हर महीने समीक्षा होगी। वह शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स समिति के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे थे। जिन तहसीलों में अभी तक समिति नहीं बनी हैं वहां अतिशीघ्र समिति बनाने के लिए निर्देशित किया गया।
जिला पंचायत विभाग से जब एंटी भू माफिया के प्रारूप-अ, प्रारूप-ब, प्रारूप-स के बारे में जब पूछा गया तो वह कोई जवाब नहीं दे सके। इस पर एडीएम ने नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में होने वाली बैठक में तैयारी के साथ पहुंचने को कहा। साथ ही 15 अगस्त तक अपने विभाग की सभी प्रकार की स्थाई व अस्थाई कब्जों को चिन्हित करते हुए विभाग के पोर्टल पर फीड करने के निर्देश भी दिए। अन्य अधिकारियों को भी स्थाई और अस्थाई कब्जों की सूचना पूर्व प्रेषित निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय पोर्टल पर फीड करने के निर्देश दिए। कहा कि शासन द्वारा अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यदि नियत तिथि के बाद कोई अवैघ कब्जे की सूचना उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आती है तो इसका पूरा उत्तरदायित्व संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी का होगा। किसी झुग्गी-झोपड़ी या निर्बल व्यक्ति से अवैध कब्जा तब तक न हटाया जाए, जब तक उसके लिए अन्य जगह पर रहने की व्यवस्था न हो जाए। बैठक में तमाम एसडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला पंचायत विभाग से जब एंटी भू माफिया के प्रारूप-अ, प्रारूप-ब, प्रारूप-स के बारे में जब पूछा गया तो वह कोई जवाब नहीं दे सके। इस पर एडीएम ने नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में होने वाली बैठक में तैयारी के साथ पहुंचने को कहा। साथ ही 15 अगस्त तक अपने विभाग की सभी प्रकार की स्थाई व अस्थाई कब्जों को चिन्हित करते हुए विभाग के पोर्टल पर फीड करने के निर्देश भी दिए। अन्य अधिकारियों को भी स्थाई और अस्थाई कब्जों की सूचना पूर्व प्रेषित निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय पोर्टल पर फीड करने के निर्देश दिए। कहा कि शासन द्वारा अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यदि नियत तिथि के बाद कोई अवैघ कब्जे की सूचना उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आती है तो इसका पूरा उत्तरदायित्व संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी का होगा। किसी झुग्गी-झोपड़ी या निर्बल व्यक्ति से अवैध कब्जा तब तक न हटाया जाए, जब तक उसके लिए अन्य जगह पर रहने की व्यवस्था न हो जाए। बैठक में तमाम एसडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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