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भूमाफियाओं की जांच के लिए शासन से आएगी टीम
Updated Thu, 02 Nov 2017 12:43 AM IST
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भूमाफियाओं की जांच के लिए शासन से आएगी टीम
सहारनपुर। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एंटी भूमाफिया सेल की ओर से चलाए जा रहे अभियान को धार देने के लिए शासन की टीम सहारनपुर पहुंचेगी। राजस्व परिषद के सदस्य जल्द ही सहारनपुर में विवादित सरकारी जमीनों की जांच के बाद आगे की रणनीति पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इसके अलावा ग्लोकल विश्वविद्यालय में विवादित जमीन मामले में तत्कालीन डीएम और मंडलायुक्त की भूमिका की भी जांच की जाएगी। उधर, जिला प्रशासन अब सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे के रिकार्ड के साथ अन्य कागजात भी एकत्र कर अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटा है।
सहारनपुर में एंटी भूमाफिया सेल के तहत तहसील स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। मगर, कई ऐसी जमीनों को चिह्नित किया गया है जो प्रशासन सरकारी होने का दावा कर रहा है, मगर कब्जेदारों के न्यायालय में गुहार लगने से उनका मामला लटका हुआ है। डीएम पीके पांडेय ने सहारनपुर की एक रिपोर्ट शासन को भेजी है। इसमें पूर्व जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त के खिलाफ भी शिकायत है कि उनकी शह पर कई जगहों पर जमीनों पर कब्जे हुए। यही कारण है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने में अब प्रशासन को दिक्कत आ रही है। डीएम पीके पांडेय ने बताया कि ग्लोकल विश्वविद्यालय की जांच के लिए राजस्व परिषद की टीम सहारनपुर आएगी। इसमें सरकारी जमीनों को चिह्नित कर लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर अब शासन पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है।
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सहारनपुर। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एंटी भूमाफिया सेल की ओर से चलाए जा रहे अभियान को धार देने के लिए शासन की टीम सहारनपुर पहुंचेगी। राजस्व परिषद के सदस्य जल्द ही सहारनपुर में विवादित सरकारी जमीनों की जांच के बाद आगे की रणनीति पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इसके अलावा ग्लोकल विश्वविद्यालय में विवादित जमीन मामले में तत्कालीन डीएम और मंडलायुक्त की भूमिका की भी जांच की जाएगी। उधर, जिला प्रशासन अब सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे के रिकार्ड के साथ अन्य कागजात भी एकत्र कर अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटा है।
सहारनपुर में एंटी भूमाफिया सेल के तहत तहसील स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। मगर, कई ऐसी जमीनों को चिह्नित किया गया है जो प्रशासन सरकारी होने का दावा कर रहा है, मगर कब्जेदारों के न्यायालय में गुहार लगने से उनका मामला लटका हुआ है। डीएम पीके पांडेय ने सहारनपुर की एक रिपोर्ट शासन को भेजी है। इसमें पूर्व जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त के खिलाफ भी शिकायत है कि उनकी शह पर कई जगहों पर जमीनों पर कब्जे हुए। यही कारण है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने में अब प्रशासन को दिक्कत आ रही है। डीएम पीके पांडेय ने बताया कि ग्लोकल विश्वविद्यालय की जांच के लिए राजस्व परिषद की टीम सहारनपुर आएगी। इसमें सरकारी जमीनों को चिह्नित कर लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर अब शासन पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है।
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