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जिला योजना के लिए 349.35 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत
Updated Thu, 22 Jun 2017 01:07 AM IST
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जिला योजना के लिए 349.35 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत
सहारनपुर। जिला योजना समिति की बैठक बुधवार को विकास भवन सभागार में प्रदेश के कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला योजना के लिए कुल 349.3 5 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई।
प्रभारी मंत्री ने वर्ष 2017-18 की अनुमोदित जिला योजना में गन्ना विकास के परिव्यय के लिए 709.25 लाख, पशुपालन विभाग के लिए एक करोड़, दुग्ध विकास के लिए 207.18 लाख, वन विभाग के लिए 153.60 लाख, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए 302.42 लाख, रोजगार कार्यक्रम के लिए 2163.97 लाख, पंचायतीराज विभाग के लिए 1720.30 लाख, सामुदायिक विकास के लिए 52 लाख, निजी लघु सिंचाई के लिए 90 लाख, सड़क एवं पुलों के लिए 2400 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 977.70 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा के लिए 1725 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए 62 लाख, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए 7371.94 लाख, शहरी पेयजल के लिए 264.55 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 660 लाख, आवास के लिए 3754.30 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 943 लाख, सामान्य जाति छात्रवृत्ति के लिए 825.44 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए 392.50 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 134.38 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 140 लाख, समाज कल्याण के लिए 8994.93 लाख, महिला कल्याण के लिए 469.04 लाख, पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 109.82 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया।
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सहारनपुर। जिला योजना समिति की बैठक बुधवार को विकास भवन सभागार में प्रदेश के कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला योजना के लिए कुल 349.3 5 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई।
प्रभारी मंत्री ने वर्ष 2017-18 की अनुमोदित जिला योजना में गन्ना विकास के परिव्यय के लिए 709.25 लाख, पशुपालन विभाग के लिए एक करोड़, दुग्ध विकास के लिए 207.18 लाख, वन विभाग के लिए 153.60 लाख, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए 302.42 लाख, रोजगार कार्यक्रम के लिए 2163.97 लाख, पंचायतीराज विभाग के लिए 1720.30 लाख, सामुदायिक विकास के लिए 52 लाख, निजी लघु सिंचाई के लिए 90 लाख, सड़क एवं पुलों के लिए 2400 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 977.70 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा के लिए 1725 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए 62 लाख, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए 7371.94 लाख, शहरी पेयजल के लिए 264.55 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 660 लाख, आवास के लिए 3754.30 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 943 लाख, सामान्य जाति छात्रवृत्ति के लिए 825.44 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए 392.50 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 134.38 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 140 लाख, समाज कल्याण के लिए 8994.93 लाख, महिला कल्याण के लिए 469.04 लाख, पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 109.82 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया।
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