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Saharanpur News: जिले में राजस्व के 12736 वाद लंबित, करा न दें बवाल
Wed, 18 Oct 2023 12:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 18 Oct 2023 12:18 AM IST
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सहारनपुर। देवरिया कांड के बाद मुख्यमंत्री ने राजस्व वादों के निस्तारण पर जोर दिया है। जनपद में चल रहे 18327 वादों में से सिंतबर महीने में 5591 वादों का निस्तारण करा दिया गया है। अभी भी 12736 वाद जनपद के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अवशेष है। इनमें 130 वाद पांच वर्ष से अधिक अवधि से चल रहे हैं। दरअसल, देवरिया कांड के बाद से शासन से लेकर प्रशासन तक राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर काफी गंभीर हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजस्व वादों के लंबा खिंचने के चलते कई बार बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं। जनपद में सितंबर माह में 15134 वाद लंबित थे, जबकि इसी माह में 3193 वाद नए दायर किए गए। इसके बाद भी जनपद में 12736 वाद अवशेष हैं।
यहां भी लंबित हैं 1013 वाद
जनपद की पांचों तहसीलों अलावा भी अन्य न्यायालयों में भी वाद लंबित हैं। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी राजस्व वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सहायक महानिरीक्षक स्टांप, नगर मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी द्वितीय और अपर उप जिलाधिकारी के न्यायालय में 1013 वाद लंबित हैं।
-- तहसीलों में लंबित राजस्व वादों की स्थिति --
राजस्व न्यायालय अवशेष वाद
तहसील सदर 3587
तहसील बेहट 2449
तहसील नकुड़ 3118
तहसील देवबंद 1378
तहसील रामपुर मनिहारान 1191
नोट: जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार।
अन्य जनपदों के अपेक्षा हमारे यहां राजस्व वाद कम लंबित है। सभी अधिकारियों को लंबित वादों के त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें लंबे समय से अवशेष वादों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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- डॉ. दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी
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यहां भी लंबित हैं 1013 वाद
जनपद की पांचों तहसीलों अलावा भी अन्य न्यायालयों में भी वाद लंबित हैं। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी राजस्व वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सहायक महानिरीक्षक स्टांप, नगर मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी द्वितीय और अपर उप जिलाधिकारी के न्यायालय में 1013 वाद लंबित हैं।
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राजस्व न्यायालय अवशेष वाद
तहसील सदर 3587
तहसील बेहट 2449
तहसील नकुड़ 3118
तहसील देवबंद 1378
तहसील रामपुर मनिहारान 1191
नोट: जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार।
अन्य जनपदों के अपेक्षा हमारे यहां राजस्व वाद कम लंबित है। सभी अधिकारियों को लंबित वादों के त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें लंबे समय से अवशेष वादों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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- डॉ. दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी
