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Rampur News: बिलासपुर क्षेत्र में जिले का पहला सद्भाव मंडप तैयार
Mon, 02 Jun 2025 01:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Mon, 02 Jun 2025 01:04 AM IST
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रामपुर। अल्प संख्यक विभाग की ओर से जिले का पहला सद्भाव मंडप तैयार किया गया है। 23 करोड़ रुपये की लागत से बिलासपुर क्षेत्र के ताल महावर में तैयार सद्भाव मंडप को अब जिला पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया है। अब इसका संचालन जिला पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।
इस मंडप में विवाह समारोह के साथ ही अन्य तरीके के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे।यूपी सरकार की ओर से अल्पसंख्यक विभाग जिले के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी मुख्यालय तक सद्भाव मंडप तैयार करा रहा है। रामपुर में जहां एक ओर पनवड़िया में सद्भाव मंडप बन रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी इसे तैयार कराया जा रहा है। विभाग की ओर से जिले का पहला सद्भाव मंडप तैयार कर लिया गया है। बिलासपुर क्षेत्र के ताल महावर गांव में यह सद्भाव मंडप 23 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इसके संचालन की जिम्मेदारी जिला पंचायत को सौंपी गई है।
विभाग की ओर से जिला पंचायत को यह भवन सुपुर्द कर दिया गया है। अब यहां पर आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। यहां पर लोग विवाह समारोह के साथ ही अन्य समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। इसके लिए जिला पंचायत की ओर से इसका किराया भी वसूला जाएगा।
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इस मंडप में विवाह समारोह के साथ ही अन्य तरीके के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे।यूपी सरकार की ओर से अल्पसंख्यक विभाग जिले के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी मुख्यालय तक सद्भाव मंडप तैयार करा रहा है। रामपुर में जहां एक ओर पनवड़िया में सद्भाव मंडप बन रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी इसे तैयार कराया जा रहा है। विभाग की ओर से जिले का पहला सद्भाव मंडप तैयार कर लिया गया है। बिलासपुर क्षेत्र के ताल महावर गांव में यह सद्भाव मंडप 23 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इसके संचालन की जिम्मेदारी जिला पंचायत को सौंपी गई है।
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विभाग की ओर से जिला पंचायत को यह भवन सुपुर्द कर दिया गया है। अब यहां पर आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। यहां पर लोग विवाह समारोह के साथ ही अन्य समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। इसके लिए जिला पंचायत की ओर से इसका किराया भी वसूला जाएगा।
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