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खाद्य सामग्रियों का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 08 May 2021 01:04 AM IST
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Strict action will be taken against those who illegally store food items
रामपुर। जिले में खाद्य सामग्रियों का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी ने अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक की। साथ ही निगरानी के लिए टीमें गठित करने के लिए कहा है।
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जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने कहा कि आटा, चावल, दालें आदि की आपूर्ति करने वाले लोगों की भी नियमित रूप से मानिटरिंग होगी। इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार डिप्टी आरएमओ, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा और वाणिज्य कर अधिकारी के नेतृत्व में टीम सक्रिय की जाएंगी। यह टीमें खाद्य सामग्रियों के अवैध भंडारण को रोकने के साथ-साथ अनावश्यक रूप से रेट में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव यादव सहित कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके कोविड संक्रमित मरीजों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, होम डिलीवरी व्यवस्था और दस्तक अभियान सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि बाहर से आने वाले लोग सात दिन तक अनिवार्य रूप से होम क्वॉरेंटाइन में रहें। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रहें और उनके परिजन भी होम क्वॉरेंटाइन का गंभीरतापूर्वक पालन करें। इसके लिए सम्बंधित ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होगी। जनपद में आक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। साथ ही डॉक्टर भी यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन जरूरतमंद मरीज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। सभी उप जिलाधिकारी नगर पालिका और नगर पंचायतों में बने कंट्रोल रूम का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें, ताकि सफाई एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और इसकी नियमित रूप से मानिटरिंग भी होनी चाहिए। गेहूं खरीद की कार्यवाही की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अनावश्यक रूप से गेहूं क्रय केंद्र बंद रखने वाले क्रय केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
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